Maharashtra News: नागपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़, एक हजार से ज्यादा वाहनों के पास नहीं है फिटनेस सर्टिफिकेट
इतना ही नहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके हल में यह अहम भूमिका निभाता है। गुजरात सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से राज्य की जोन वाइज समीक्षा होती है। इसमें जिले और तहसील के स्तर प्रदर्शन को दिखाया जाता है। सरकारी योजनाओं के अमल के लिए अंक भी दिए जाते हैं और इसके हिसाब से जिलों की रैंक तय होती है। सीएम डैशबोर्ड से राज्य सरकार के सभी विभाग (सेक्रेटरी, नोडल/सब नोडल ऑफिसर्स, एचओडी) के साथ जिला ऑफिसों को जोड़ा गया है। इनमें कलेक्टर, डीडीओ और एसपी आदि शामिल हैं।2. वैलीडेशन ऑफ डाटा
3. एनालिसिस ऑफ डाटा
4. आईडेंटीफिकेशन ऑफ करेक्टिव इंडीकेटर्स
5. परफॉरमेंस मीजरमेंट
6. फीडबैक मैनेजमेंट
7. सिटीजन रिस्पांस
8. करेक्टिव मेकेनिज्म इस डैशबोर्ड से दूसरे राज्य हुए मुरीद: बता दे कि केरल सरकार के मुख्य सचिव वीपी जॉय हो या फिर नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर सभी डैशबोर्ड की कार्यप्रणाली और फायदों की काफी तारीफ कर चुके हैं। सीएम भूपेन्द्र पटेल के मुख्य प्रधान सचिव के कैलाशनाथन डैशबोर्ड की कार्य पद्वति को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं।