scriptMaharashtra: सूखे की मार झेल रहे मराठवाडा को शिंदे सरकार देगी ‘तोहफा’, हजारों करोड़ के पैकेज का ऐलान जल्द | Maharashtra government announces Rs 40000 crore package for drought hit Marathwada | Patrika News
मुंबई

Maharashtra: सूखे की मार झेल रहे मराठवाडा को शिंदे सरकार देगी ‘तोहफा’, हजारों करोड़ के पैकेज का ऐलान जल्द

Maharashtra News: शनिवार को होने वाली कैबिनेट बैठक पर सबसे ज्यादा ध्यान किसानों का है। कृषि विभाग द्वारा मराठवाड़ा (Marathwada Package) के लिए 600 करोड़ का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने की खबर है।

मुंबईSep 15, 2023 / 12:17 pm

Dinesh Dubey

maharashtra Marathwada Package

शिंदे सरकार मराठवाडा को देगी बड़ी सौगात

Marathwada Drought Package: महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। इस बीच, पिछले चार वर्षों से लगातार भारी बारिश और इस वर्ष सूखे की मार झेल रहे मराठवाडा को एकनाथ शिंदे सरकार बड़ी राहत देने वाली है। औरंगाबाद शहर में राज्य मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक आयोजित की गई है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस बैठक में करीब 40 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं के पैकेज का ऐलान किया जाएगा।
मिली जानकारी के मुताबिक, इस पैकेज के तहत मराठवाडा के लिए मुख्य रूप से सिंचाई, सड़क विकास परियोजनाएं, मेडिकल कॉलेज और कृषि कॉलेज की घोषणा होने की संभावना है। मराठवाडा क्षेत्र के लोगों को सात साल बाद होने वाली कैबिनेट बैठक से काफी उम्मीदें हैं।
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विभिन्न विभागों से मिले है प्रस्ताव (रिपोर्ट्स के अनुसार आंकड़े)-

सिंचाई विभाग: 21 हजार करोड़

लोक निर्माण विभाग: 10 से 12 हजार करोड़

ग्रामीण विकास विभाग: 1,200 करोड़

कृषि विभाग: 600 करोड़
चिकित्सा शिक्षा विभाग: 500 करोड़

महिला एवं बाल कल्याण विभाग: 300 करोड़

स्कूल शिक्षा विभाग : 300 करोड़

खेल विभाग : 600 करोड़

उद्योग विभाग : 200 करोड़

सांस्कृतिक कार्य विभाग: 200 करोड़
नगर विकास विभाग: 150 करोड़

किसानों को सबसे ज्यादा आस

मराठवाड़ा में पिछले चार सालों से लगातार भारी बारिश हो रही है। हालांकि इस साल बारिश ने क्षेत्र से मुंह मोड़ लिया है। जिस वजह से किसान एक बार फिर मुसीबत में फंस गए हैं। इसलिए शनिवार को होने वाली कैबिनेट बैठक पर सबसे ज्यादा ध्यान किसानों का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि विभाग ने मराठवाड़ा के लिए 600 करोड़ का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपा है। इसलिए यह देखना अहम होगा कि इस बैठक से किसानों के लिए क्या बड़ी घोषणाएं शिंदे सरकार करती है।

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