शीतकालीन सत्र को लेकर जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र लोकायुक्त कानून के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। राज्य में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए नया (संशोधित) कानून अहम साबित होगा। फडणवीस ने कहा कि मौजूदा लोकायुक्त कानून में भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम शामिल नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम को नए कानून में जोड़ा जायेगा। यही मांग सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की भी रही है।
हंगामे के आसार!
नागपुर में आज से शुरू हुए महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल बीएस कोश्यारी की शिवाजी महाराज को लेकर की गई टिप्पणी और कर्नाटक के साथ सीमा-विवाद के मुद्दे को लेकर हंगामा होने की संभावना है। साथ ही सूबे से ‘फॉक्सकॉन’ जैसी बड़ी परियोजनाओं के गुजरात जाने का मुद्दा भी जोर शोर से उठेगा। साथ ही किसानों की मांगों को लेकर भी विपक्ष सीएम एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली सरकार को घेरेगा।
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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि नए लोकायुक्त कानून को तैयार करने का मसौदा कैबिनेट द्वारा पारित किया जा चुका है और अब इसे सदन के समक्ष पेश किया जायेगा। इसके दायरे में पहली बार मुख्यमंत्री और मंत्री होंगे।हंगामे के आसार!
नागपुर में आज से शुरू हुए महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल बीएस कोश्यारी की शिवाजी महाराज को लेकर की गई टिप्पणी और कर्नाटक के साथ सीमा-विवाद के मुद्दे को लेकर हंगामा होने की संभावना है। साथ ही सूबे से ‘फॉक्सकॉन’ जैसी बड़ी परियोजनाओं के गुजरात जाने का मुद्दा भी जोर शोर से उठेगा। साथ ही किसानों की मांगों को लेकर भी विपक्ष सीएम एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली सरकार को घेरेगा।
महाराष्ट्र विधानसभा में कौन से विधेयक होंगे पेश?
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद संबंधी प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में पारित होने की खबर है। जबकि राज्य सरकार द्वारा इस सत्र में सदन के पटल पर कुल 11 विधेयक रखे जाने की तैयारी की गई है। जिसमें महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022, जिसमें जिला परिषदों और पंचायत समितियों में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र राज्य कृषि उपज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 भी पेश करेगी, जिससे किसानों को कृषि उपज बाजार समितियों का चुनाव लड़ने में सक्षम बनाया जा सके। भूमि और भवनों के पूंजीगत मूल्य को संशोधित करने के लिए मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2022 और राज्य आकस्मिकता निधि में अस्थायी वृद्धि के प्रस्ताव का विधेयक आदि शामिल है।
विपक्ष ने की पर्याप्त चर्चा की मांग
हालांकि, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने कहा कि शिंदे-फडणवीस सरकार को विधेयकों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और उन्हें जल्दबाजी में पारित नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 30 दिसंबर तक चलने की संभावना है।
