पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर महाराष्ट्र सरकार की स्थिती स्पष्ट करते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में ओपीएस को लागू नहीं किया जा सकता है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। उन्होंने 2005 में राज्य के हित में पुरानी पेंशन योजना बंद करने के फैसले के लिए तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी की सरकार की तारीफ भी की।
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उन्होंने विधानसभा में कहा, महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। इस योजना को लागू करने से राज्य पर 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर पुरानी पेंशन लागू हुई तो राज्य दिवालिया हो जाएगा। फडणवीस ने यह बात प्रश्नोत्तर काल के दौरान उठाए गए एक सवाल पर बोलते हुए कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि नवंबर 2005 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए लागू की गई नई पेंशन योजना को तुरंत रद्द किया जाए और उसकी जगह पुरानी पेंशन योजना को तुरंत लागू किया जाए।
बता दें कि राजस्थान, झारखंड और पंजाब जैसे राज्यों में जब से नई पेंशन योजना को रद्द किया गया है और पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है, तब से महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की नव निर्वाचित सरकार ने भी ओपीएस लागू करने की बात कही है।
कर्मचारी संगठन की दलील है कि महाराष्ट्र में ओपीएस लागू करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। सभी पर नई पेंशन योजना थोपना गलत है। इसलिए महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को तत्काल लागू किया जाना चाहिए।
