शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सूचना को रामपुर जिला न्यायाधीश को अविलंब भेजें, ताकि मलिक को जेल से रिहा किया जा सके। सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य सरकार द्वारा पिछली सुनवाई पर अदालत के सुझाव के बावजूद मलिक के खिलाफ रासुका वापस नहीं लेने पर नाराजगी व्यक्त की।
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पीठ ने कहा, ‘क्या यह एनएसए का मामला है? यही कारण है कि राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप सामने आते हैं। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि राज्य सरकार को इसे खुद वापस लेना चाहिए था। पीठ ने कहा, ‘हमने आपको पिछली तारीखों पर आगाह किया था, लेकिन आपने इसे वापस नहीं लिया।दरअसल, युपुफ मलिक को अप्रैल 2022 में एनएसए की धारा 3(2) के तहत यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ सरकारी अधिकारियों को धमकाने का मामला दर्ज किया था। साथ ही, युसुफ मलिक के रिश्तेदारों की संपत्ति के राजस्व की वसूली में बाधा डालने का भी आरोप लगा था। उनके सार्वजनिक समारोहों में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई थी। इस मामले में केस दर्ज कराए गए थे।
मलिक ने जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें शिकायत की गई थी कि अप्रैल, 2022 में राज्य सरकार द्वारा रासुका लगाने के खिलाफ उनकी याचिका को कई बार आग्रह के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं सुन रहा है।
27 जनवरी को पीठ ने कहा था कि वह आमतौर पर हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई में देरी के खिलाफ रिट याचिका पर विचार नहीं करती है, लेकिन तथ्य काफी ठोस हैं। जो हमें नोटिस जारी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।