स्विटजरलैंड सरकार ने बताया है कि सूचना के स्वतः आदान-प्रदान की व्यवस्था के तहत भारत को अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों की पहली सूची मिली है।
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स्विट्जरलैंड के कर विभाग ने बताया है कि सितंबर 2020 में वित्तीय खातों की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। बता दें कि स्विट्जरलैंड सरकार ने 75 देशों के साथ बैंक खातों से जुड़ी जानकारियां साझा की हैं, जिसमें भारत भी एक है।
स्विट्जरलैंड के बैंक में 31 लाख संदिग्ध खाते हैं
आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड सरकार की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 75 देशों के करीब 31 लाख खाते हैं, जिसपर नजर रखी जा रही है, इसमें भारत के भी कई खाते शामिल हैं।
भारत सरकार ने कहा है कि जो भी सूचनाएं मिली है, उसमें से सभी खाते संदिग्ध या गैरकानूनी
एजेंसियों का कहना है कि इस मामले में अब जांच शुरू करेंगी, जिसमें खाताधारकों के नाम, उनके खाते की जानकारी को इकट्ठा कर कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि मोदी सरकार हमेशा से कालेधन को लेकर सवाल उठाते रही है और पहली बार सरकार बनने के साथ की कई कदम भी उठाए हैं।
इससे पहले जून 2018 में स्विस बैंक की ओर से एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें भारतीयों को केवल 6757 करोड़ रुपया ही जमा है। जबकि भारत सरकार की ओर से अनुमान है कि लाखों करोड़ रुपये जमा हैं।
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