पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 100,000 करोड़ रुपये के वित्तपोषण की सुविधा पेश की है। पिछले माह जुलाई में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से रियायती दरों पर ऋण का विस्तार करने के लिए इस फंड की स्थापना को स्वीकृति दी थी। जबकि साढ़े आठ लाख किसानों के खाते में 17 हजार करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल ट्रांसफर कर दी गई।
इस दौरान पीएम ने किसानों के हितों को लेकर केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं और लक्ष्यों को बताया। पीएम ने कहा, “पहले e-NAM के ज़रिए, एक टेक्नॉलॉजी आधारित बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया। अब किसान के पास अनेक विकल्प हैं।”
पीएम ने कहा कि दशकों से ये मांग और मंथन चल रहा था कि गांव में उद्योग क्यों नहीं लगते। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं। एक देश, एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है।
पीएम के भाषण की मुख्य बातें: