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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना और एकीकृत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का डिजिटल लोकार्पण किया था। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक ऐतिहासिक पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी मानी जा रही है। इसके अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए ग्रामीण आबादी भूमि की मैपिंग होने से घर जैसी संपत्तियों के लिए वैध अधिकार संबंधी दस्तावेज जारी किए जा सकेंगे। इससे गांव के लोग अपनी इन सम्पत्तियों के रिकार्ड के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में जमीन के मालिकाना हक से जुड़े विवादों में कमी आएगी और पंचायतों में कर संग्रह रिकार्ड के आधार पर सम्पत्ति कर के दायरे का विस्तार किया जा सकेगा। इसके अलावा केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा देश की करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को बड़े पैमाने पर निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसे देखते हुए सार्वजनिक व्यय पर प्रभावी नियंत्रण और निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता इस उपाय से पूरी हो सकेगी।
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पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ किया तुमने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी संपत्ति का आर्थिक लाभ के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे साथ ही इस योजना से ही संपत्ति को लेकर विवाद के निपटारे में भी मदद मिलेगी।
