लॉकडाउन-2.0 में खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है। हालांकि, कोरोना प्रभावित हॉटस्पॉट और संक्रमित जोन में तीन मई तक कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दिल्ली, तेलंगाना, पंजाब और महाराष्ट्र में सरकारों ने छूट देने से इनकार कर दिया है। तेलंगाना ने तो लॉकडाउन सात मई तक बढ़ा दिया।
गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में प्रवासी मजदूरों को राज्य के भीतर ही रोजगार दिए जाने पर जोर है। खास बात यह है कि फसलों की बुआई, कटाई व बिक्री समेत खेती-किसानी व पशुपालन से जुड़े ज्यादातर कामकाज को मंजूरी दी गई है। ताकि कृषि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। कृषि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मत्स्यपालन और पशुपालन से जुड़े काम को भी छूट में शामिल किया गया है। वहीं, बिजली मरम्मत के कार्यों से जुड़े लोगों के अलावा प्लंबर और कारपेंटर को भी छूट मिलेगी।
170 संवेदनशील जिलों में पहुंची 6 लाख टेस्ट किट, ICMR का समान प्रोटोकॉल लागू करने का सख्त ढांचागत विकास की बुनियाद कहे जाने वाले कोयला व खनिज उत्पादन के साथ तेल व गैस रिफाइनरी को भी इजाजत दी गई है। सड़क-सिंचाई व अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का भी ख्याल रखा गया है।
महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ राहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस के संबंध में चिह्नित किए गए ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योगों को नियंत्रित तरीके से कामकाज बहाल करने की अनुमति दी जाएगी। एक वीडियो संदेश में उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान अपने कामगारों को आवास की सुविधा मुहैया कराने वाले उद्योगों को राज्य से अनाज की आपूर्ति की जाएगी और कच्चे माल की अनुमति दी जाएगी।
बिहार में शुरू होंगे कई काम बिहार में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट के साथ रोजगार से जुड़े कई कार्य शुरू होने जा रहे हैं, जिनमें मनरेगा से लेकर सरकारी विभागों के काम शामिल हैं। राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू होने के साथ ही राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों में भी काम शुरू होने जा रहा। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। श्रेणी एक और बी के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन कार्यालय में आएंगे। वहीं वर्ग सी और इसके नीचे के तथा संविदा कर्मी एक तिहाई की संख्या में कार्यालय आएंगे।
COVID-19: दिल्ली के क्वारनटाइन सेंटर से फरार युवक 3 दिन बाद हरियाणा से गिरफ्तार यूपी सरकार ने डीएम पर छोड़ा जिम्मा योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान जिलों में कुछ गतिविधियों को शुरू करने का जिम्मा डीएम पर छोड़ दिया है। कोरोना संक्रमण वाले 19 संवेदनशील जिलों में, जहां 10 या उससे ज्यादा संक्रमित हैं, पूरी सजगता व सतर्कता के साथ फैसला किया जाए। इन गतिविधियों में उद्योग, निर्माण कार्य, एक्सप्रेस वे व हाईवे निर्माण जैसे काम भी शामिल हैं।
दिल्ली एनसीआर में राहत नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। ऐसे में हम लॉकडाउन खोलने की गलती नहीं कर सकते हैं। एक हफ्ते बाद हालात पर दोबारा समीक्षा के बाद राहत देने पर फैसला किया जाएगा। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण कोई छूट नहीं मिलेगी।
