मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार 14 हज़ार 505 करोड़ रुपये की कोविशील्ड और कोवैक्सिन की 66 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने वाली है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन देते हुए कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता होगी। कोर्ट को दिए गए हलफनामे में सरकार ने अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ वैक्सीन डोज मुहैया कराने की बात कही है।
सूत्रों के मुताबिक, 66 करोड़ वैक्सीन डोज के अलावा केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन का भी ऑर्डर दिया है। बता दें कि इस कंपनी की कोर्बिवैक्स वैक्सीन के लिए सरकार पहले ही भुगतान कर चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगस्त से सितंबर के बीच 96 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होंगी जिनमें से 75 प्रतिशत केंद्र अपने पास रखते हुए राज्यों को आवंटित करेगी जबकि 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र को दी जाएंगी।
जरूर पढ़ें: चार दिन के बाद मिली वैक्सीन, लेकिन घट गई भीड़ वहीं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन के उत्पादन में भी बढ़ोतरी की गई है। जुलाई में साढ़े तीन करोड़ डोज की कमी के बाद अगस्त से दिसंबर तक इनका कुल उत्पादन 88 करोड़ होगा।
गौरतलब है कि सरकार अभी तक पांच कंपनियों को वैक्सीन का ऑर्डर दे चुकी है। जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पूतनिक V के अलावा कोर्बिवैक्स और जायडस कैडिला शामिल हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साल के अंत तक स्पूतनिक के 10 करोड़ और कैडिला के 5 करोड़ डोज मुहैया कराए जाएंगे।
वैक्सीन के इस ऑर्डर को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सरकार ने साल के अंत तक 18 वर्ष से अधिक सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकारी डेटा के अनुसार गुरुवार सुबह 7 बजे तक देश में 39 करोड़ 13 लाख 40 हजार 491 कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके थे।