सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया है। सीबीआई द्वारा दायर अपील पर कोर्ट ने लालू से जवाब मांगा। आपको बता दें कि 12 जुलाई, 2019 को हाईकोर्ट ने लालू को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत दी थी।
गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अनुराग कश्यप ने कसा तंज, कहा- ‘याद रखना क्या कहा है’ यह मामला देवघर कोषागार से 90 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी थी। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था।
दरअसल, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इस मामले में वह डेढ़ साल से जेल में है। करीब आधी सजा वह काट चुके हैं।
जावेद अख्तर ने पीएम को लेकर दिया विवादित बयान, बोले- मोदी फासीवादी हैं लालू प्रसाद ने इसी आधार पर जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी। आधी सजा काटने पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई दोषियों को जमानत दी है। इसी को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दायर की थी और जमानत पाई थी।
इसी मामले में सीबीआई की ओर से पहले ही एक याचिका दायर की गई थी। इसमें हाईकोर्ट से साढ़े तीन साल की सजा को बढ़ाने का आग्रह किया गया था। सीबीआई का कहना है कि लालू के साथ अन्य कई आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई गई थी। लालू पर भी वही आरोप हैं। इस कारण उनकी सजा साढ़े तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करनी चाहिए।
