Lockdown in Kerala: कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए केरल सरकार का बड़ा फैसला, लगाया संपूर्ण लॉकडाउन
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में महाराष्ट्र के उस कानून को असंवैधानिक बताया था, जिसके तहत मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं, जिनके आधार पर मराठा समुदाय को शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर मानकर आरक्षण प्रदान दिया जाए।
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इस तरह का निर्णय चौंकाने वाला है: अजीत पवार
अजीत पवार ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और सिफारिश के बावजूद, इस तरह का निर्णय चौंकाने वाला है। उन्हें यकीन था कि मराठा भाइयों का लंबा, संयमित, ऐतिहासिक संघर्ष सफल होगा और सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर राज्य सरकार अपनी अगली भूमिका तय करेगी। राज्य सरकार मराठा समुदाय को हर संभव मुआवजा देने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि कोरोना संकट के दौरान समुदाय के सदस्यों के जीवन को खतरे में न डालें, बल्कि कोरोना से सभी के जीवन की रक्षा करें। राज्य सरकार मराठा समुदाय के लिए उचित अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाती रहेगी।
