भारतीय वायु सेना और थल सेना ने चीन से जारी तनाव के बीच लिया बड़ा फैसला, कर दिया बड़ा काम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नियोजक इसके लिए एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर विचार कर रहे हैं। यह देश में आयातित उपकरणों के निर्माण करने वाले देश की पुष्टि और इसकी विश्वसनीयता का परीक्षण करके, बिजली, दूरसंचार और सड़कों जैसे कोर सेक्टर्स में भाग लेने से अनैतिक देशों को मात दे रहा है।
इसके अलावा भारत भविष्य में पारंपरिक खरीद की बजाय सरकार-से-सरकार या उद्योग-से-उद्योग साझेदारी का माध्यम अपनाएगा। इसमें 5G और 5G प्लस जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के प्रत्येक चरण में विकास में सहयोगी भागीदारी का विकल्प चुनना भी शामिल है।
वायु सेना प्रमुख की चीन-पाकिस्तान को बड़ी चुनौती, दोनों मोर्चों पर हर लड़ाई को पूरी तरह तैयार दरअसल, भारत में आयातित होने वाले उत्पादों के “मूल की पुष्टि करने” की बहस चीन द्वारा एलएसी पर की गई हरकत और सभी द्विपक्षीय समझौतों को दरकिनार किए जाने के बाद इस साल जुलाई में शुरू हुई थी। जून के मध्य में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में दोनों सेनाओं के जवानों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत ने लद्दाख में लगभग 50,000 सैनिकों को तैनात किया है क्योंकि चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पीछे नहीं हटेगा।
तब से ऊर्जा मंत्रालय ने विशिष्ट परीक्षण दिशानिर्देशों को अपनाने का फैसला किया है, जिसके तहत आयातकों को उपकरण के मूल देश की घोषणा करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपकरणों में कोई मैलवेयर मौजूद नहीं है।
लद्दाख के बाद अब पीओके में चीन बढ़ा रहा टेंशन, अपने सैनिकों की मदद से मिसाइल साइट्स का निर्माण हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा नियोजकों और सरकार के प्रौद्योगिकी सलाहकार इस नियम को लेकर एक ही ओर हैं, लेकिन उद्योगों और दूरसंचार विभाग से विरोध भी सामने आए हैं, जो मानते हैं कि इससे क्लीन एक्विपमेंट की लागत बढ़ सकती है और इसके लिए मूल देश का खुलासा करने के लिए परिभाषित सीमा की आवश्यकता है।
