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2020 से अब तक कर्मियों ने पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराई जानकारी
बता दें कि भ्रष्टाचार का हर विभाग में देखने को मिलता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विभाग में भ्रष्टाचार न हो। जिसके चलते अधिकारियों द्वारा विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच यूपीपीसीएल प्रबंधन ने भी बिजली कंपनियों के कर्मचारियों की संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए थे। बीते वर्ष 2020 के चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2021 तक दे देना था।
जानकारी नहीं देने पर सैलरी रोकने का फैसला यूपीपीसीएल के निदेशक (कार्मिक प्रबंधन) एके पुरवार ने बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों से 31 अगस्त तक सभी कार्मिकों की संपत्ति का विवरण पावर कारपोरेशन के पोर्टल (ईआरपी के ईएसएस पोर्टल) पर अपलोड कराने को कहा था। निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद भी अधिकांश कार्मिकों ने अपनी संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया। जिसके बाद अब यूपीपीसीएल प्रबंधन ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे सभी कार्मिकों का मासिक वेतन रोकने का फैसला किया है।
संपत्ति का विवरण देना होगा- निदेशक कार्मिक एके पुरवार
इसके दायरे में बिजली विभाग के कर्मचारी ही नहीं आते, बल्कि विभाग में अभियंताओं से लेकर लिपिक वर्ग तक के सभी कर्मचारियों आते हैं। जिसके चलते उन्हें अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देना है। वहीं इस दौरान निदेशक कार्मिक एके पुरवार ने सभी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा है कि 30 सितंबर तक जो कार्मिकों अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है उसका अक्टूबर से वेतन रोक दिया जाएगा। साथ ही यूपीपीसीएल के चैयरमैन एम देवराज ने भी कहा है कि सभी कार्मिकों को समय से अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देना चाहिए।
BY: KP Tripathi
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