बताया जाता है कि आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसकी शिकायत की है। उन्होंने अपने शिकायत पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम अपरोक्ष रूप से कैराना चुनाव को प्रभावित करने की एक चाल के तहत तय की गई है। उन्होंने अपने पक्ष में आरोप लगाया है कि इसके लिए भाजपा ने अभी से ही कैराना लोकसभा क्षेत्र के गावों में प्रधानमंत्री की रैली के लिए भारी संख्या में लोगों को बागपत पहुंचने का आह्वान शुरू कर दिया है।
उन्होंने पत्र में आशंका जताई कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री कैराना लोकसभा से संबंधित इस दौरान कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं। ऐसे में कैराना उपचुनाव प्रभावित हो सकता है। इसलिए उन्होंने पक्ष में पीएम के कार्यक्रम पर 28 मई तक के लिए रोक लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि हाल ही में बनकर तैयार ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के शुरू न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि इसकी शुरुआत के लिए PMO की हरी झंडी का इंतजार क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को कहा था कि इस महीने के अंत तक यानी 31 मई तक प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें या न करें, 1 जून से हर हाल में एक्सप्रेस-वे चालू हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बाहर रिंग रोड बनाने का आदेश दिया था। इसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की प्लानिंग 2006 में शुरू हुई थी, इन्ही में से एक ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार हो चुका है।