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डीएम ने दिए कोरोना वार्ड को तैयार करने के निर्देश विकास भवन के सभागार में आयोजित इस बैठक में चिकित्सा विभाग के अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, एनसीआर मेडिकल कॉलेज, सुभारती मेडिकल कॉलेज, आइएमए एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान जिलाधिकारी के बालाजी ने कहा कि कोरोना के इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिलने से फिर से सतर्कता की जरूरत है। उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों में फिर से कोरोना वार्ड को तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल में कोरोना मरीज के बेड तक आक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सक्रिय करने का निर्देश सर्विलांस अधिकारी डॉ. अशोक तालियान ने अस्पतालों में संसाधनों की उपलब्धता की मांग की। बैठक में डीएम ने कहा कि इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (Covid Command Center) को सक्रिय किया जाए। इसके अतिरिक्त नर्सिंग होम प्रतिनिधियों से यह भी अनुरोध किया गया कि डेंगू के मरीजों जिन मरीजों की स्थिति सामान्य दिखाई देती है उन्हें प्लेटलेट की आवश्यकता नहीं रहती है।
ग्राम पंचायतवार एवं वार्ड वार बनाई निगरानी समितियां सक्रिय जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि इंटीग्रेटेड कोविड-19 कमांड सेंटर को सक्रिय किया जाए तथा ग्राम पंचायत वार एवं नगरीय निकायों में वार्ड वार बनाई गई निगरानी समितियों को भी सक्रिय किया जाए। निगरानी समितियों के कार्यों की दैनिक जानकारी लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में विकास भवन, स्थानीय निकायों के संबंध में बचत भवन कलेक्ट्रेट तथा नगर निगम क्षेत्र के लिए नगर निगम कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर उस पर तीन शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए।
कोरोना नियमों का कराया जाए पालन जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन तथा पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देशित किया कि आगामी त्योहार के सीजन में बाजारों में मास्क की अनिवार्यता के लिए जनता को प्रोत्साहित किया जाए तथा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम को भी सक्रिय कर नियमित रूप से कोविड-19, डेंगू मच्छर के बचाव के संबंध में आम जनता को जानकारी दी जाए।
प्रधानाचार्य मेरठ मेडिकल कॉलेज (Meerut Medical College) से अपेक्षा की गई कि मेडिकल कॉलेज के सभी बेड पर पाइप लाइन द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति की शासन स्तर पर विचाराधीन प्रस्ताव के संबंध में वार्ता कर शीघ्र अनुमति प्राप्त की जाए।
