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मथुरा

बिजली चोरीः दो-चार दबंगों के चक्कर में पूरे गांव पर होगी सख्ती

-विद्युत विभाग बिजली बकाया वसूलने के लिए चलाएगा चाबुक।-उपभोक्ताओं को दो महीने का बिल एक साथ भरना पड़ेगा।

मथुराOct 30, 2019 / 10:03 am

suchita mishra

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मथुरा। विद्युत विभाग का बिजली चोरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। विभाग ने जनपद के कुछ गांवों को दबंग गांव के रूप में चिह्नित किया है, ये वो गांव हैं जिनमें विभाग को बिजली ज्यादा चोरी होने और कार्रवाई पर ग्रामीणों के कड़े विरोध की आशंका है। किसी उपभोक्ता विशेष के बजाय पूरे गांव पर ही सख्ती बरतने के मूड में है।
दो महीने का बिल भरना होगा
दीपावली से पहले विभाग की ओर से बिल वसूली की प्रक्रिया को शिथिल कर दिया गया था। विभाग ने दीपावली से कुछ दिन पहले से नोटिस भेजना भी बंद कर दिया था, जिससे लोग दीपावली का पर्व उत्साह से मना सकें। दीपावली पर्व निकल जाने के बाद अब विभाग इस कमी को पूरा करने के मूड में है। अक्टूबर महीने में बड़ा संख्या में उपभोक्ताओं के बिल बनाने के लिए मीटर रीडर भी नहीं पहुंचे। जिससे अब दो महीने का बिल उपभोक्ताओं को एक साथ भरना पड़ेगा। सरचार्ज और पेनल्टी अलग से लगेगी।
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गांवों की सूची तैयार
विद्युत विभाग की ओर से ऐसे गांवों की लिस्ट पहले ही बना ली गई थी, जिनमें अभी भी बडी संख्या में लोग बिना मीटर के ही बिजली का उपयोग कर रहे हैं। मीटर लगाने के लिए पहुंचने वाली टीमों के साथ मारपीट की घटनाएं भी इन गांवों में होती रही हैं। विभाग ने ऐसे गांवों की सूची तैयार कर मीटर लगाने के अभियान को पहले ही हरी झंडे दे दी है। दीपावली बाद इस अभियान में तेजी आएगी। दूसरी ओर संविदाकर्मियों के साथ पुलिसकर्मी भी घर घर दस्तक दे रहे हैं। कुल मिला कर ऐसे बिजली उपभोक्ताओं की नींद उड़ने वाली है जो विभाग के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं।
सीएमओ कार्यालय पर 10 लाख बकाया
दूसरी ओर सरकारी विभागों और आवासों पर चल रहे विद्युत बकाये का भुगतान कराने में विभाग लाचार बना हुआ है। अब सरकारी विभागों और आवासों पर प्रीप्रड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। प्रदेश भर में ये बड़े बकायेदारों में हैं। मथुरा में सबसे बड़ा बकायेदार मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय है। सीएमओ कार्यालय पर दस लाख से अधिक का बिजली बिल का बकाया है। अब ऐसे बडे बकायेदारों को किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जा रही है।
13 हजार करोड़ रुपये बकाया
उत्तर प्रदेश उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक प्रदेश भर में सरकारी विभाग और आवासों पर 13 हजार करोड़ रुपये का बिजली का बिल बकाया चल रहा है। इस बिल की अदायगी के तमाम प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं। ऐसे में कुछ लुभावने कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इन कदमों के तहत बिना बिजली काटे आगे का बिल भुगतान कराने का प्रयास किया जाएगा। विभाग प्रतिष्ठित लोगों से प्रपीड बिजली मीटर लगवाने की अपील भी करेगा।

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