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मंदसौर

government efforts : मार्फिन और कोटिन के बाद अब इंटरनेशनल दवा मार्केट में थिबेन बेचने की तैयारी

government efforts for strong economy: काला सोना का गढ़ कहलाने वाले मंदसौर के काश्तकारों से अफीम लेकर इससे निकलने वाले थिबेन को सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में दवा कंपनियों को बेचेगी। काला सोना अफीम की खेती के लिए कैसे मिल सकता है लाइसेंस..एमपी में कहां-कहां होती है अफीम की खेती…जरूर पढ़ें ये इंट्रेस्टिंग फेक्ट्स…

मंदसौरFeb 26, 2024 / 03:21 pm

Sanjana Kumar

government efforts for strong economy: काला सोना का गढ़ कहलाने वाले मंदसौर के काश्तकारों से अफीम लेकर इससे निकलने वाले थिबेन को सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में दवा कंपनियों को बेचेगी। मेडिसिन के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आरएस चुंडावत ने बताया, थिबेन दवा कंपनियों के उपयोग में आने वाला ड्रग है। यह अफीम में 6 से 10 प्रतिशत तक होता है। अब तक अफीम से मार्फिन और कोटिन निकालकर ही ड्रग के रूप में फार्मा कंपनियों को बेचा जाता रहा है। लेकिन अब सरकार ने एक और चीज का इंटरनेशनल बाजार तैयार करने की तैयारी कर ली है।

बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में 17000 किसानों को अफीम उगाने के लिए लाइसेंस मिले हुए हैं। इनमें वे किसान भी शामिल हैं, जो सीपीएस पद्धति फॉलो करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में मंदसौर, नीमच और रतलाम ही ऐसे जिले हैं जहां वैध रूप से अफीम का कारोबार होता है।

 

– मंदसौर जिला अफीम उत्पादक क्षेत्रों में अग्रणी क्षेत्रों में गिना जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी अफीम की खेती कर रहे है और वर्तमान में भी अफीम की खेती में किसान रात दिन खेत पर ही बिता रहे है।

– अफीम की खेती के साथ प्राचीन परंपराएं भी जुड़ी है। आधुनिक काल के साथ खेती के तरीके तो बदले लेकिन ब्रिटिश शासन काल से लेकर अब तक कई सालों के सफर में मंदसौर जिला काले सोने के उत्पादन का गढ़ बना हुआ है।

– केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से इसकी नीति जारी होने के बाद नारकोटिक्स विभाग के अधीन किसान अफीम की खेती करते है। हालांकि इसमें परिवर्तन का दौर चलता रहताहै। वर्तमान में किसानो को 10-10 ऑरी के पट्टें विभाग ने दे रखे है। जिले में 17 हजार से अधिक अफीम के पट्टेधारी किसान है।

 

 


ब्रिटिश समय के दौर से जिले में अफीम की खेती चली आ रही है और तभी से अफीम का बड़ा व्यापार का केंद्र मंदसौर जिला रहा है। समय के साथ सिस्टम बदला लेकिन अफीम की खेती जिले में होती रही। वर्तमान में पट्टे जारी होने से लेकर अफीम केंद्र पर आने तक किसान अफीम की खेती में पूरी तरह लगे रहते है। अफीम पर सफेद फुलों की बहार आने के साथ ही काले सोने की महक हर और फैल रही है। कालका की पूजा कर चीरा लगाने की परंपरा का भी वर्षों से जिले का किसान पालन करता आया है।

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अफीम की खेती नारकोटिक्स विभाग की निगरानी में की जाती है। इसके लिए हर साल केंद्रीय वित्त विभाग द्वारा पॉलिसी निर्धारित कर जारी की जाती है। उसके तहत खेती होती है। विभाग इस पॉलिसी में लाइसेंस (पट्टा) देता है। पिछले दो सालों से जारी पॉलिसी में सीपीएस सिस्टम आया है। इसमें मार्फिन पूरी नहीं करने वाले के पट्टें बहाल करते हुए उन्हें सीपीएस में पट्टें जारी किए गए है। यानी नियमित में किसान को डोडे पर चीरा लगाने का अधिकार होता है और सीपीएस में उसे चीरा लगाने का अधिकार नहीं। नियमित में सिर्फ उसे विभाग को अफीम देना होती है और सीपीएस में विभाग को डोडा काटकर देना होता है।

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अफीम की फसल औसतन १२० दिन में तैयार हो जाती है। सितबंर-अक्टूबर में इसकी पॉलिसी जारी होने के बाद नवंबर माह में दीपोत्सव के आसपास पट्टें जारी होती है। इसके बाद किसान निर्धारित ऑरी के लिए दिए पट्टें पर अफीम की बोवनी करता है। दिसंबर-जनवरी माह में अफीम की फसल पर सफेद फूल आने के साथ उन फूलों से डोडे भी निकलना शुरु हो जाते है। फरवरी माह में किसान अफीम के डोडे पर चीरा लगाकर अफीम लेने का काम शुरु करता है और मार्च में अफीम किसान के घर पहुंच जाता है और फिर अप्रेल में नारकोटिक्स विभाग तोल करता है वहां किसान अफीम देने के लिए पहुंचता है।

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