रामगंगा पुल का नया निर्माण, खासतौर पर उन स्थानीय निवासियों के लिए राहत लेकर आएगा जो हर रोज पुराने पुल पर बढ़ते यातायात और जाम की समस्या का सामना करते हैं। यह पुल 1802.14 मीटर लंबा और डबल लेन युक्त होगा, जिससे दोहरी लेन यातायात की सुगमता होगी। पुल तक पहुंचने के लिए कुल 2,202.14 मीटर क्षेत्र में कनेक्टिंग रोड्स का निर्माण भी किया जाएगा। इनमें दो 200 मीटर के कनेक्टिंग रोड शामिल होंगे, जिससे न केवल पुल की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि इसकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।
योगी सरकार की कार्ययोजना और प्राथमिकताएं
इस परियोजना की कार्ययोजना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के अंतर्गत इस कार्य को जल्द ही शुरू करने की योजना है। इस पुल के निर्माण से न केवल शाहजहांपुर बल्कि आसपास के कई जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। विकास की इस पहल में पूरे 24 महीनों का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें पुल का निर्माण और सभी सहायक कार्य पूरे किए जाएंगे।
इस परियोजना के अंतर्गत डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर), आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और प्रारंभिक चरण की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस कार्य को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत न केवल शाहजहांपुर बल्कि देवरिया के भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र में भी डबल लेन पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों की यात्रा की कठिनाइयों में कमी आएगी।
अन्य निर्माण कार्य और कनेक्टिविटी योजनाएं
शाहजहांपुर के इस नए पुल के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तेजी से काम कर रही है। देवरिया के भाटपार रानी क्षेत्र में खनुआ नदी पर केरवनिया घाट के पास डबल लेन पुल बनाने की प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यहां पर भी मुख्य कनेक्टिंग रोड्स और सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यों को जल्द ही पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। इन सभी कार्यों के पूरा होने के बाद, उत्तर प्रदेश में परिवहन सुविधाओं का स्तर और बेहतर हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल क्षेत्रीय विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है, जिससे न केवल स्थानीय निवासियों को लाभ होगा, बल्कि प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों से आने वाले लोगों को भी बेहतर सड़कें और पुल मिलेंगे। इन योजनाओं के पूर्ण होने के बाद प्रदेश के बड़े शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच की दूरी और भी कम हो सकेगी और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से क्षेत्रीय विकास में न केवल तेजी आएगी, बल्कि लोगों के लिए परिवहन सुविधाएं भी सरल और सुविधाजनक हो जाएंगी।