यूपी की नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट तैयार, यह प्रावधान किए गए हैं शामिल

UP Population Control Final Draft Prepared- उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर सबके सामने पेश करने की तैयारी है। विधि आयोग की तरफ से तैयार 260 पेज की रिपोर्ट में विभिन्न वर्गो की तरफ से आए सुझावों को भी शामिल किया गया है।

लखनऊ. UP Population Control Final Draft Prepared. उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून (UP Population Control Final Draft) से संबंधित विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर सबके सामने पेश करने की तैयारी है। विधि आयोग की तरफ से तैयार 260 पेज की रिपोर्ट में विभिन्न वर्गो की तरफ से आए सुझावों को भी शामिल किया गया है। इसमें मान्य और अमान्य प्रस्तावों को रखते हुए उनकी विधिक स्थिती स्पष्ट की गई है। यानी विधायक और सांसद बनने के लिए दो से अधिक बच्चे होने की दशा में उनके चुनाव लड़ने को लेकर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, क्योंकि यह अधिकार केंद्र सरकार का है। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है।

ड्राफ्ट में है यह प्रावधान

जनसंख्या कानून के फाइनल मसौदे में दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत अन्य सुविधाओं से वंचित रखने की सिफारिश की गई है। वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया गया है। बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे पर लोगों से 19 जुलाई तक राय मांगी गई थी। राज्य विधि आयोग को अब तक 8500 सुझाव मिले हैं। लोगों ने तीन बच्चों तक सरकारी सुविधाओं में छूट की बात कही है। आयोग को मिले गए सुझाव सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश से आए हैं।