मुख्य विशेषताएं
रिक्त पदों का ब्योरा तैयार राज्य के 18 मंडलों में से 15 मंडलों का ब्योरा प्राप्त हो चुका है। शेष तीन मंडलों का डाटा जल्द ही आ जाएगा। सीएम योगी का निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे रिक्त पदों को शीघ्र भरें। प्रतीक्षा सूची से नहीं भरे जाएंगे पद
यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में हुई भर्ती परीक्षाओं की प्रतीक्षा सूची से कोई पद नहीं भरा जाएगा।
बिजली विभाग के तकनीकी कर्मियों ने उठाई वेतन बढ़ाने की मांग
बिजली विभाग के तकनीकी कर्मचारी अपनी वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें वर्तमान में ग्रेड पे 2600 रुपये के तहत वेतन मिलता है, जबकि उनकी मांग है कि यह बढ़ाकर 4200 रुपये किया जाए। इससे उनका न्यूनतम मासिक वेतन 35,400 रुपये हो जाएगा।
महत्वपूर्ण मांगें
कॉमन कैडर की घोषणा तकनीकी कर्मचारियों ने परिचालकीय संवर्ग के लिए कॉमन कैडर की मांग की, जिससे स्थानांतरण प्रक्रिया सरल हो सके।
पेट्रोल भुगतान
विभागीय कार्य के लिए प्रति माह 15 लीटर पेट्रोल की राशि प्रदान करने की मांग की गई।
संतोषजनक एसीपी
9, 14 और 19 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अवर, सहायक और अधिशासी अभियंताओं को एसीपी देने की मांग की गई। महाधिवेशन में उठे मुद्दे
.शनिवार को गांधी भवन सभागार में आयोजित विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ के महाधिवेशन में इन मांगों पर चर्चा की गई। .विधान परिषद सदस्य पवन सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष विभांशु कुमार सिंह और महामंत्री अनिल कुमार राठौर ने तकनीकी कर्मचारियों की भूमिका और वेतन सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
क्या है लेखपाल भर्ती और वेतन मुद्दों का महत्व?
1. युवाओं के लिए रोजगार अवसर
लेखपाल भर्ती प्रदेश के युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर प्रदान करेगी। 9,000 पदों पर भर्ती से ग्रामीण विकास और प्रशासनिक कार्यों को गति मिलेगी।
2. बिजली कर्मचारियों का महत्व
तकनीकी कर्मचारी बिजली विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनकी समस्याओं को हल करना न केवल उनके कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाएगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी।
यूपी सरकार की पहल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार प्रशासनिक और तकनीकी दोनों क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है। इससे न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि विभागीय कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।