बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होते ही पहले तीन साल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर शत प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं चौथे और 5वें साल 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। पॉलिसी की शुरुआत में एक वर्ष की अवधि तक दो पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को फैक्ट्री रेट पर 15 फीसदी (5000 अधिकतम) की छूट दी मिलेगी। सरकार 2 लाख दुपहिया वाहनों को छूट देने के लिए बजट में करीब 100 करोड़ प्रावधान भी करेगी।
चार पहिया वाहनों को मिलेगी 1 लाख की छूट इसी तरह तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर एक्स फैक्ट्री रेट पर 15 फीसदी (12000 अधिकतम) की छूट मिलेगी। 50 हजार तिपहिया वाहनों को छूट देने के लिए सरकार बजट में करीब 60 करोड़ का प्रावधान करेगी। वहीं, चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर एक्स फैक्ट्री रेट से 15 प्रतिशत (1 लाख अधिकतम) की छूट मिलेगी। ऐसे 25 हजार वाहनों के लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान होगा। जबकि ई-बस की खरीद पर 15 प्रतिशत (20 लाख रुपये अधिकतम) तक छूट दी जाएगी। 400 बसों के लिए बजट में 80 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।
हर शहर में होगी चार्जिंग स्टेशन की भरमार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत हर शहर में 9 किलोमीटर की रेंज में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसी तरह एक्सप्रेसवे पर 25 किलोमीटर की रेंज में चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इतना ही नहीं शहरों के पार्किंग एरिया, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे, पेट्रोल पंप, सरकारी और वाणिज्यिक भवन, शिक्षण और स्वास्थ्य भवन और शापिंग मॉल में भी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
