प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग के बढ़ते राजस्व से प्रसन्न मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग को मनमानी करने की छूट दे दी है जिस कारण प्रदेश में लगभग दस हजार करोड़ रुपये के अवैध जहरीली शराब कारोबार फल फल-फूल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की व्यवस्था का इसे संरक्षण नहीं है तो इतनी मौतों के बाद भी अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? यह सवाल प्रदेश मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा है और उन्हें सरकार के मुखिया के रूप में आगे आकर जवाब देना चाहिये।
अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि इसके लिये जिम्मेदार कौन है? उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहरीली शराब निर्माताओं व विक्रेताओं के सिंडिकेट को व्यवस्था का पूरा संरक्षण खुलेआम साबित होता है क्योंकि हर घटना के बाद कार्यवाही की बड़ी बड़ी बातें करने के बाद सब पूर्व की भांति हो जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री या आबकारी मंत्री कभी भी इनपर इस तरह की कार्यवाही नही करते कि उनके हौसले पस्त हो बल्कि दिखावे की कार्यवाही कर वह बताते है कि जहरीली शराब निर्माता विक्रेताओं को कानून के हवाले कर दिया गया है लेकिन एक दुखद घटना के बाद दूसरी घटना होने में देर नही लगती इसका मतलब है कि शराब माफियाओं को सत्ता का साथ है छोटी मछलियों या उनके इक्का-दुक्का लोगो पर कार्यवाही का नाटक करते है और उसके बाद यही जहरीली शराब के सौदागर बेखोफ होकर पुनः अपना काम करते हैं।