सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “कहने को कहते हैं कि पांचवीं अर्थव्यवस्था है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर देश में बेरोजगार हो तो इसका क्या फायदा। 10 साल में कोई उम्मीद नहीं रही इस साल भी कोई उम्मीद नहीं रहेगी।”
बजट से बढ़ सकता है पूंजीगत खर्च
केंद्रीय बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, टैक्स सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, स्थानीय विनिर्माण पर जोर, नौकरी, कौशल सृजन और अधिक श्रम आधारित क्षेत्रों समेत कई बिंदुओं पर जोर देखने को मिल सकता है। बजट में सभी क्षेत्रों में करदाताओं को लाभ पहुंचाने और देश में कारोबार करने में सुगमता में सुधार लाने के लिए आयकर ढांचे में बदलाव किए जाने की भी संभावना है। मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार, बजट से पूंजीगत खर्च बढ़ सकता है। यह भी पढ़ें
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कृषि, रोजगार, अनुसंधान समेत कई क्षेत्रों पर जोर
सरकार ने कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, अनुसंधान और विकास समेत कई क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 के लिए 6.5 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन के अनुसार, भारत के लिए सात प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर हासिल करना संभव है।पीएम मोदी ने किया पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “आर्थिक सर्वेक्षण विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान करता है। हम एक ‘विकसित भारत’ के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।”
