ये भी पढ़ें- शस्त्र के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, नई आधुनिक रिवॉल्वर ‘प्रहार’ हुई लॉन्च, जानें खासियत व कीमत दिल्ली-यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डेरा डाले हुए किसानों को एक माह से भी ज्यादा का समय हो चुका है। किसान नेताओं और सरकार के बीच अब तक 6 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका समाधान नहीं निकला है। अब अगले दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी। किसानों की मांग है कि नए तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए।
ये भी पढ़ें- रामलला दर्शन को बढ़ा श्रद्धालुओं का हुजूम, एक लाख रुपए रोज आ रहा चढ़ावा इन जिलों की बाटी गई जिम्मेदारियां- कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने जिन बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है उनमें मुरादाबाद में एडीजी राजीव कृष्ण, पीलीभीत में आईजी राजेश पांडे, लखीमपुर खीरी में आईजी लक्ष्मी सिंह, बिजनौर में डीआईजी अखिलेश मीणा, शाहजहांपुर में डीआईजी शलभ माथुर समेत कई सीनियर पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, शामली, बागपत, सहारनपुर, हापुड़ समेत 17 जिलों में सीनियर पुलिस अफसरों की तैनाती भी की गई है।
