पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सुभासपा प्रमुख की सीएम से यह शिष्टाचार मुलाकात थी। उन्होंने बताया है कि सीएम योगी कहा कि ने भर,राजभर जाति को एसटी में शामिल करने के लिए 17 जिलो का सर्वे कराया था रिपोर्ट सरकार के पास पहुँच गई है। भरोसा दिलाया कि अब जल्द ही रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले भर/राजभर जाति को एसटी में शामिल हो जाने की संभावना है।
Om Prakash Rajbhar याचिका समिति ने की है सिफारिश
अरुण ने बताया कि है भर, राजभर जाति यूपी में पिछड़ा व विमुक्त जाति में तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध है। विमुक्त जाति की क्रम संख्या 01 से 19 में से क्रम संख्या 17 पर अंकित भर जाति को छोड़कर सभी जातियों को या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किए जाने के लिए अष्टम विधानसभा की याचिका समिति द्वारा सिफारिश की गयी है। आज तक उस सिफारिश के क्रम में यूपी से इस जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजा गया है।माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.07.2023 (याचिका संख्या-4706/2022) में भर/राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किए जाने के लिए दो माह के अन्दर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने का पुनः आदेश दिया गया है।
इस मुद्दे पर हुई चर्चा
अरुण ने बताया है कि भर/राजभर जाति की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति को देखते हुए अष्टम विधानसभा की याचिका समिति द्वारा की गयी सिफारिश तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के आलोक में भर/राजभर जाति को तत्काल अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्ताव यथा शीघ्र भारत सरकार को भेजने के मुद्दे पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई।‘वंचितों के सशक्तिकरण का प्रयास करती रही है सुभासपा’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं, वह सुभासपा के विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाली है। सुभासपा गरीबों, शोषितों,वंचितों के सशक्तिकरण के लिए हमेशा प्रयास करती रही है, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्थक करने में लगे हुए है।
