हालांकि, रिपोर्ट्स की मानें तो पीएम किसान की राशि 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपए करने की योजना अभी केवल छोटे किसानों के लिए है। यानि वे लघु किसान जिनके पास जमीन कम है। पीएम किसान की राशि बढ़ने के फायदे से बड़े किसान वंचित रहे सकते हैं।
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नए फंड में किसानों की आमदनी बढ़ाने पर कर रही है विचाररिपोर्ट के मुताबिक, सरकार 2024-25 के बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर सकती है। इसमें वर्तमान वित्तवर्ष में जारी किए गए 1.44 लाख करोड़ रुपये के बजट से करीब 39 फीसदी अधिक राशि शामिल होगी। इस नए बजट के फंड से किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के साथ-साथ, फसल बीमा के क्षेत्र को भी विस्तारित करने में सहायक होगा।
750 रुपए हर महीने आएगी किस्त
कृषि मंत्रालय ने किसानों को हर साल मिलने वाले आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। बजट के आवंटन के बाद, कृषि मंत्रालय ने किसानों को मिलने वाली 6 हजार रुपये की राशि को 9 हजार रुपये करने का फैसला किया है। इससे हर महीने किसानों को 500 रुपये की बजाय अब 750 रुपये की किस्त दी जाएगी। वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत प्रति वर्ष 6000 रुपये दिए जा रहे हैं। फरवरी में किसान सम्मान निधि के 5 साल पूरे हो जाएंगे। सरकार अगले 5 साल के लिए किसानों की आमदनी में 50 फीसदी वृद्धि करने की योजना बना रही है।
कृषि मंत्रालय ने किसानों को हर साल मिलने वाले आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। बजट के आवंटन के बाद, कृषि मंत्रालय ने किसानों को मिलने वाली 6 हजार रुपये की राशि को 9 हजार रुपये करने का फैसला किया है। इससे हर महीने किसानों को 500 रुपये की बजाय अब 750 रुपये की किस्त दी जाएगी। वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत प्रति वर्ष 6000 रुपये दिए जा रहे हैं। फरवरी में किसान सम्मान निधि के 5 साल पूरे हो जाएंगे। सरकार अगले 5 साल के लिए किसानों की आमदनी में 50 फीसदी वृद्धि करने की योजना बना रही है।
पीएम फसल बीमा योजना को भी जाएगा बढ़ाया
इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY को किसानों के हित में विस्तारित किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसके तहत किसानों की फसल को बहुत ही कम प्रीमियम पर बीमा किया जाता है। किसानों को इसके लिए केवल 1.5 से 5 प्रतिशत कुल प्रीमियम देना होता है, जबकि शेष राशि सरकार द्वारा सहायकता के रूप में जमा की जाती है।
इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY को किसानों के हित में विस्तारित किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसके तहत किसानों की फसल को बहुत ही कम प्रीमियम पर बीमा किया जाता है। किसानों को इसके लिए केवल 1.5 से 5 प्रतिशत कुल प्रीमियम देना होता है, जबकि शेष राशि सरकार द्वारा सहायकता के रूप में जमा की जाती है।
बजट में बढ़ेगा फंड
पीएम किसान योजना के तहत इस बार बजट में 30 फीसदी ज्यादा राशि आवंटन किए जाने की तैयारी है, जो चालू वित्तवर्ष में 60 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसी तरह, फसल बीमा योजना के तहत भी 17 फीसदी ज्यादा बजट का आवंटन किया जाएगा, जो 2023-24 के लिए 13,625 करोड़ रुपये था। हालांकि, अभी यह क्लीयर नहीं है कि बजट का आवंटन 1 फरवरी को जारी होने वाले अंतरिम बजट में होगा या फिर लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में किया जाएगा।
पीएम किसान योजना के तहत इस बार बजट में 30 फीसदी ज्यादा राशि आवंटन किए जाने की तैयारी है, जो चालू वित्तवर्ष में 60 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसी तरह, फसल बीमा योजना के तहत भी 17 फीसदी ज्यादा बजट का आवंटन किया जाएगा, जो 2023-24 के लिए 13,625 करोड़ रुपये था। हालांकि, अभी यह क्लीयर नहीं है कि बजट का आवंटन 1 फरवरी को जारी होने वाले अंतरिम बजट में होगा या फिर लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में किया जाएगा।