48 घंटों के अंदर बैंक खातों में भुगतान – योगी सरकार की मंशा किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की है। बिचौलियों का प्रभाव खत्म करने के लिए सरकार ने कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के तहत सीधे किसानों से पारदर्शी धान खरीद का लाभ दे रही है। किसानों को इच्छानुसार किसी भी केंद्र पर धान बेचने की सुविधा दी गई है। यही नहीं किसानों को धान के मूल्य का भुगतान भी उनके खातों में 48 घंटों के अंदर किया जा रहा है।
जिलाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी – यूपी सरकार ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि, किसानों को समयबद्ध तरीके से धान खरीद का समय से भुगतान हो जाए। शासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि धान क्रय केंद्रों पर जिलाधिकारी स्वयं निरीक्षण करें। जिससे धान क्रय केंद्रों पर खरीद के अलावा किसी भी तरीके की अव्यवस्था न होने पाए।
यह भी पढ़ें… गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं में यूपी अव्वल, सीएम योगी ने बदली तस्वीर नोडल अधिकारी रोजाना रिपोर्ट दें – निर्देश में कहा गया है कि धान खरीद केंद्रों पर तैनात नोडल अधिकारियों को भी एक्टिव करके उनसे रोजाना रिपोर्ट ली जाए जिससे शासन स्तर पर तैयारी और परिणामों की समीक्षा की जा सके।
यह भी पढ़ें… Mentha Oil Rate Mentha Oil Price Today : मेंथा ऑयल का रेट बढ़ा फिर गिरा, जानें-आज का Mint Oil Price उत्तर प्रदेश में 139 केंद्र बढ़ाए गए- योगी सरकार ने इस साल धान खरीद के लिए प्रदेश में 139 केंद्र बढ़ाए हैं। प्रदेश में कुल 4370 धान क्रय केन्द्र खोले गए हैं जबकि पिछले साल इनकी संख्या 4231 थी। प्रदेश के 72 जिलों के 4400 धान क्रय केन्द्रों पर तेजी से धान खरीदा जा रहा है। सरकार की सख्ती की वजह से प्रदेश के क्रय केंद्रों में किसानों का धान आसानी से खरीदा जा रहा है। किसान सुविधा की वजह से धान केंद्रो पर पहुंचकर अपनी फसल बेच रहे हैं।