उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के तहत नोएडा में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना आईसीईए और इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से स्थापित की जाएगी जो कि अनुसंधान व विकास केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। यह उत्पाद आयात के स्थान पर देश में ही निर्मित होंगे। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेस-वे में जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलैक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है।
बतादें कि उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत पांच वर्षों में इलैक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में 20 हजार करोड़ के निवेश और 2022 तक कम से कम तीन लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य राज्य सरकार ने सिर्फ तीन साल में पूरा कर लिया। राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में चार लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए नई इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति पर काम कर रही है।