आराधना मिश्रा ने कहा कि 2017 के बाद आज तक एनसीआरबी की कोई रिपोर्ट सार्वजानिक क्यों नहीं हुई। यह दर्शाता है कि सरकार मामलों को छिपाना चाहती है, जबकि 2017 से पहले प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट पब्लिश होती थी। इससे पता चलता है कि सरकार अपराधियों-बलात्कारियों को बढ़ावा दे रही है। महिला अपराधों को लेकर सरकार असंवेदनशील है। प्रदेश जानना चाहता है आखिर बीजेपी सरकार लगातार बलात्कार और हत्यायों की घटनाओं को क्यों दबा रही है। सरकार बताये कि सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये हैं?
– मैनपुरी मामले में तत्काल सीबीआई जांच हो, ताकि परिवार को न्याय मिल सके।
– एक विमेन गर्ल्स चाइल्ड सेफ्टी इंडेक्स डेटा बनाया जाये
– एक कमीशन बने जो इन डेटा और सुविधाओं को देखे
– मैनपुरी के पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये सांत्वना राशि दी जाये और सुरक्षा प्रदान की जाये