यूपी कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में आए बड़े फैसले, ये प्रस्ताव स्थगित

सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में महाकुंभ, शहरी आवास और विस्तार, सोलर प्लांट जैसे कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 नवंबर को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों में से 23 को मंजूरी दी गई। बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं, शहरी विस्तार, आवासीय योजनाओं और महाकुंभ 2025 के आयोजन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े फैसले

राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में 71 प्राचार्य, 1136 सहायक प्राचार्य, और 710 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। साथ ही, बिजनौर में एक निजी विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट में 800 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। परियोजना के लिए 620 करोड़ रुपये की लागत से ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी।

महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां

महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए देश और विदेश में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। भारत में नई दिल्ली, गोवा, भोपाल, इंदौर, भुवनेश्वर, और मुंबई जैसे शहरों में रोड शो होंगे। वहीं, विदेश में इंडोनेशिया, मॉरीशस, नेपाल, और थाईलैंड में आयोजन होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 27.48 करोड़ रुपये की लागत से 220 वाहन खरीदे जाएंगे।

शहरी विकास और आवास योजनाएं

कानपुर के 80 गांवों को शहरी क्षेत्र में शामिल कर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) का विस्तार किया जाएगा। अन्य शहरी विकास परियोजनाओं में लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, मेरठ और सहारनपुर जैसे शहरों के लिए बजट स्वीकृत हुआ। आवास विकास परिषद को चंदसराय, कबीरपुर और ठिकारिया में आवासीय योजनाओं के लिए 937 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच 17.435 किलोमीटर लंबी एक्वा मेट्रो लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना की लागत 2951.60 करोड़ रुपये होगी। केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से इसमें 394 करोड़ रुपये का योगदान देंगी।

आर्थिक सुरक्षा के लिए फंड स्थापित

सरकार ने विभिन्न विभागों को दिए गए 1.63 लाख करोड़ रुपये के लोन के लिए 8170 करोड़ रुपये का ‘गारंटी रिडेम्पशन फंड’ स्थापित करने का फैसला लिया है। यह फंड डिफॉल्ट की स्थिति में राहत प्रदान करेगा।

अन्य फैसले

नजूल भूमि से संबंधित प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। नजूल भूमि का उपयोग सार्वजनिक और शहरी विकास के लिए किया जाता है। कैबिनेट के ये फैसले राज्य में शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा देंगे।