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आदेशों की पालना नहीं हो रही सैनी ने जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक व माध्यमिक और सीबीएसई के सिटी कॉर्डिनेटर के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका पेश की थी। जिसमें कहा था कि केन्द्र सरकार की एनसीईआरटी पुस्तकें लागू करने की गाइड लाइन के बावजूद पुस्तक विक्रेता निजी सकूल के प्रकाशकों की पुस्तकें बेच रहे हैं। निजी स्कूल संचालक मुनाफा कमाने के लिए हर साल किताबें बदल दते हैं। साथ ही एनसीईआरटी के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसा जिला शिक्षा अधिकारी व स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण हो रहा है। यह भी पढ़ें
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जवाब के बाद मिला आदेश नोटिस के जवाब में सीबीएसई के सिटी कॉर्डिनेटर ने कहा कि उनका कार्य केवल परीक्षाएं आयोजित करना है। फीस व पाठ्य सामग्री से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वहीं जिला शिक्षा अधिकािरयों ने जवाब में कहा कि दुकानदारों द्वारा बैग, किताबें व ड्रेस लेने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा रहा है। अदालत के अध्यक्ष कैलाशचंद मीना, सदस्य अजय पारीक व डॉ. अरुण शर्मा ने जिला कलक्टर व शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि विद्यार्थियों को यह स्वतंत्रता दी जाए कि वे अपने स्तर पर अच्छी क्वालिटी की ड्रेस, बैग व किताबें जहां पर उपलब्ध हों वहां से खरीदें। स्कूलों से पालना करवाएं। यह भी पढ़ें
