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50-50 बसें केंद्र सरकार की ओर से प्रदान
Korba News: प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे की थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराना अनिवार्य किया गया है ताकि इसके संचालन में पारदर्शिता बनी रहे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के चार जिलों में ई-बसों को चलाने की घोषणा की थी। इसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई के अलावा कोरबा भी शामिल था। इन चारों शहरों में केंद्र सरकार की योजना 240 ई-बसों को चलाने की है। रायपुर को उसकी आबादी के अनुसार 100 बसें मिलेंगीं जबकि बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई को 50-50 बसें केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। कोरबा की आबादी कम होने और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण केंद्र सरकार की ओर से यहां 40 बसों को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
लोकल ऑपरेटर को दूर रखने की योजना
केंद्र सरकार की योजना बसों के संचालन में लोकल ऑपरेटर को दूर रखने की है ताकि सही तरीके से बसों को जनता की जरूरत के अनुसार चलाया जा सके। गौरतलब है कि पूर्व में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 48 सिटी बसों की खरीदी के लिए राशि प्रदान की गई थी। तब अर्बन सोसायटी बनाकर कोरबा जिले में इन बसों का संचालन किया जा रहा था। धीरे-धीरे ये बसें बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं और अब दर्जन भर से भी कम बसें शहर की सड़कों पर दौड़ रहीं हैं। बसों के बंद होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बड़ी सुविधा लोगों से दूर हो गई है। लोग अब ई-बसों का इंतजार कर रहे हैं ताकि शहर को एक नई सुविधा मिल सके। हालांकि इन बसों के शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। केंद्र सरकार की ओर से अभी बसों को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए अन्य प्रक्रिया होना बाकी है।
