राजस्व विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, टैक्स वसूली को लेकर दुकानों में की तालाबंदी, देखें वीडियो

tax recovery action: मध्य प्रदेश के कटनी नगर निगम का राजस्व विभाग वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले वसूली के एक्शन मोड में आ गया है। बकायादारों पर शिकंजा कसते हुए 10 दुकानों में तालाबंदी कर दी गई है, जबकि 6 कुर्की वारंट भी जारी किए गए हैं।

tax recovery action: वित्तीय वर्ष की समाप्ति को लेकर कटनी नगर निगम का राजस्व विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। टैक्स वसूली में तेजी लाते हुए नगर निगम ने 10 दुकानों में तालाबंदी कर दी है। नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे द्वारा टैक्स वसूली को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों द्वारा टैक्स नहीं जमा किया गया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

बस स्टैंड और गोल बाजार में ताबड़तोड़ कार्रवाई

कल सुबह से ही नगर निगम का राजस्व अमला बस स्टैंड, गोल बाजार, स्टेशन चौराहा और लखेरा सहित अन्य क्षेत्रों में सक्रिय नजर आया। राजस्व अधिकारी जागेश्वर पाठक के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। सुबह से लेकर अब तक 10 दुकानों में तालाबंदी की गई है।

निगमायुक्त ने जारी किए संपत्ति कुर्की के वारंट

वित्तीय वर्ष समाप्ति में मात्र 3 दिन शेष रहने के कारण नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने नगर निगम अधिनियम की धारा 175 के तहत बड़े बकायादारों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 कुर्की वारंट जारी किए हैं। आयुक्त ने निर्देश दिए कि जब तक बकायादार टैक्स अदायगी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते, तब तक उनकी संपत्ति की कुर्की जारी रहेगी।

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इन प्रमुख बकायादारों पर गिरी गाज

1. गनेश मिनरल, मदन मोहन चौबे वार्ड - बकाया राशि: 2,77,400 रुपये
2. जगन्नाथ पुत्र काशीप्रसाद, मदन मोहन चौबे वार्ड - बकाया राशि: 3,18,501 रुपये
3. जिला उद्योग केंद्र प्रो संजय बजाज, नेहरू वार्ड - बकाया राशि: 3,37,884 रुपये
4. अंसारी, मदन मोहन चौबे वार्ड - बकाया राशि: 6,02,736 रुपये
5. विवेक सेल्स कॉरपोरेशन प्रो विवेक सरावगी, मदन मोहन चौबे वार्ड - बकाया राशि: 1,86,809 रुपये
6. डिलाइट टेंट इंडस्ट्रीज मनजीत सिंह, मदन मोहन चौबे वार्ड - बकाया राशि: 2,52,624 रुपये

वसूली दल की समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश

आयुक्त ने वसूली के लिए गठित दल की समीक्षा की और संतोषजनक वसूली न होने पर नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब केवल 3 दिन शेष हैं और 1 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली अभी भी की जानी है। लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर कम प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।