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नेता प्रतिपक्ष ने जमीनों का सीमांकन करने लिखा पत्र
नगर निगम की स्वामित्व की योजनाओं की जमीनों का सीमांकन कर संरक्षित करने के लिए नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रागिनी मनोज गुप्ता ने आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में बताया है कि नगर निगम स्वामित्व की योजनाओं की जमीन पर भू माफिया द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है। नगर निगम के उदासीन रवैया के चलते नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर भू माफिया की नजर लगी हुई है। यदि नगर निगम के स्वामित्व की समस्त भूमियों का सीमांकन करवाकर और उसे संरक्षित करने हेतु तार बाउंड्री इत्यादि कराकर स्थानीय पार्षद और संबंधित राजस्व निरीक्षक को जानकारी दी जाती है तो नगर निगम की विभिन्न स्थानों पर स्थित भूमियों पर हो रहे कब्जे पर रोक लगाई जा सकती है।
नेता प्रतिपक्ष ने जमीनों का सीमांकन करने लिखा पत्र
नगर निगम की स्वामित्व की योजनाओं की जमीनों का सीमांकन कर संरक्षित करने के लिए नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रागिनी मनोज गुप्ता ने आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में बताया है कि नगर निगम स्वामित्व की योजनाओं की जमीन पर भू माफिया द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है। नगर निगम के उदासीन रवैया के चलते नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर भू माफिया की नजर लगी हुई है। यदि नगर निगम के स्वामित्व की समस्त भूमियों का सीमांकन करवाकर और उसे संरक्षित करने हेतु तार बाउंड्री इत्यादि कराकर स्थानीय पार्षद और संबंधित राजस्व निरीक्षक को जानकारी दी जाती है तो नगर निगम की विभिन्न स्थानों पर स्थित भूमियों पर हो रहे कब्जे पर रोक लगाई जा सकती है।
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बिक गई योजना क्रमांक 15 की जमीन
जानकारी के अनुसार नगरनिगम द्वारा योजना क्रमांक 15 के अंतर्गत अमकुही में करीब 15 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। भूस्वामियों को यहां आंशिक रूप से मुआवजा का वितरण भी कर दिया, लेकिन यह जमीन नगरनिगम के नाम पर दर्ज नहीं हो सकी। नायब तहसीलदार व एसडीएम न्यायालय से नामातंरण खारिज होने के बाद नगरनिगम ने कमिश्नर न्यायालय में अपील की। कमिश्नर न्यायालय से दोबारा प्रकरण एसडीएम को रिमांड कर गुण-दोष के आधार पर निराकरण करने कहा। एसडीएम न्यायालय से 2022 में पुन: नामांतरण खारिज होने के बाद अफसरों ने चुप्पी साध ली। नगरनिगम के अफसरों ने न तो पुन: कमिश्नर न्यायालय में अपील की और न ही सिविल न्यायालय में ुगुहार लगाई। बताया जा रहा है कि वर्तमान में पूरी जमीन का विक्रय भूस्वामियों द्वारा कर दिया गया है। जबकि नगरनिगम द्वारा अबतक योजना को निरस्त भी नहीं किया गया है।
बिक गई योजना क्रमांक 15 की जमीन
जानकारी के अनुसार नगरनिगम द्वारा योजना क्रमांक 15 के अंतर्गत अमकुही में करीब 15 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। भूस्वामियों को यहां आंशिक रूप से मुआवजा का वितरण भी कर दिया, लेकिन यह जमीन नगरनिगम के नाम पर दर्ज नहीं हो सकी। नायब तहसीलदार व एसडीएम न्यायालय से नामातंरण खारिज होने के बाद नगरनिगम ने कमिश्नर न्यायालय में अपील की। कमिश्नर न्यायालय से दोबारा प्रकरण एसडीएम को रिमांड कर गुण-दोष के आधार पर निराकरण करने कहा। एसडीएम न्यायालय से 2022 में पुन: नामांतरण खारिज होने के बाद अफसरों ने चुप्पी साध ली। नगरनिगम के अफसरों ने न तो पुन: कमिश्नर न्यायालय में अपील की और न ही सिविल न्यायालय में ुगुहार लगाई। बताया जा रहा है कि वर्तमान में पूरी जमीन का विक्रय भूस्वामियों द्वारा कर दिया गया है। जबकि नगरनिगम द्वारा अबतक योजना को निरस्त भी नहीं किया गया है।
इनका कहना है
योजना क्रमांक 14 की जमीन विक्रय की जांच कराई जा रही है। यह सामने आया है कि प्रकरण में पूर्व में भी शिकायत हो चुकी है लेकिन संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई है। नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
शिशिर गेमावत, प्रभारी आयुक्त, नगरनिगम
योजना क्रमांक 14 की जमीन विक्रय की जांच कराई जा रही है। यह सामने आया है कि प्रकरण में पूर्व में भी शिकायत हो चुकी है लेकिन संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई है। नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
शिशिर गेमावत, प्रभारी आयुक्त, नगरनिगम
