पुराने आवास भी पड़े अधूरे
जिले में 1074 से अधिक आवास ऐसे हैं जो पूर्व के वर्षों के हैं। ये वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 के हैं। इसमें अधिकांश लोग राशि निकालकर उड़ा चुके हैं। 90 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। 170 आवास ऐसे हैं जो सरकार के 13 बिंदुओं में फिट नहीं बैठ रहे। 401 हितग्राही ऐसे हैं जो पहली किश्त लेने के बाद काम ही नहीं किया। अपने अन्य कामों में रुपये खर्च कर लिए हैं। 71 लोग पलायन कर चुके हैं, जिससे आवास नहीं बन पाएंगे। 73 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और उनके वारसान ही नहीं हैं। ऐसे लोगों को अब कोर्ट से नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है।
इनका कहना है
बजट न मिलने के कारण पीएम आवासों की किश्त जारी नहीं हो पा रही। जिला स्तर की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। राशि जारी होते ही जनपदों के माध्यम से हितग्राही के खाते में भेजी जाएगी। पुराने हितग्राही जो आवास नहीं बना रहे उन्हें नोटिस भेजा जाएगा।
जगदीशचंद गोमे, जिला पंचायत सीइओ।