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कानपुर

यूपी में इस शहर के सवा लाख घरों का पहली बार देना होगा House Tax, लिस्ट हो चुकी तैयार

UP News: अब हाउस टैक्स को लेकर बड़ा बदसाव हुआ है। शासन के निर्देशों के बाद करीब सवा लाख घरों का टैक्स चुकाना होगा।

कानपुरAug 05, 2022 / 10:05 pm

Snigdha Singh

 UP 1.25 lakh houses of Kanpur have to pay house tax for the first time list is ready

UP 1.25 lakh houses of Kanpur have to pay house tax for the first time list is ready

शहर के सवा लाख घर पहली बार हाउस टैक्स देंगे। इसमें से अकेले सोसायटी इलाके के ही 50 हजार घरों को हाउस टैक्स के दायरे में लाया गया है। शासन द्वारा नामित की गई एजेंसी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री(आईटीआई) के सर्वे के आधार पर 60 हजार नए घरों पर टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाकी चिह्नित किए गए मकानों के भी बिल जल्द ही तैयार किए जाएंगे।
खास बात यह है कि उन नए घरों को तब से हाउस टैक्स देना पड़ेगा जब से उनका निर्माण हुआ है। उदाहरण के तौर पर नगर निगम की सीमा में आने वाले किसी मकान का निर्माण 2019 में हुआ है तो बिल उस समय से अब तक के लिए तैयार किए जाएंगे। नगर निगम ने यह विकल्प भी खुला रखा है कि अगर आप अपने घर के टैक्स का खुद ही निर्धारण करना चाहते हैं तो कानपुर नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आपको अपने प्लॉट का पूरा क्षेत्रफल और कवर्ड एरिया के साथ ही निर्माण का वर्ष भी अंकित करना होगा। इससे पता चल सकेगा कि आपको कितना हाउस टैक्स देना पड़ सकता है। साथ ही अगर आपको हाउस टैक्स के किसी बिल पर या मूल्यांकन पर आपत्ति है तो खुद ही इसे ठीक भी करा सकते हैं।
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अभी 50 वार्डों में शुरू ही नहीं हो सका सर्वे

हकीकत यह है कि आईटीआई कंपनी ने अभी तक शहर के 50 वार्डों में सर्वे का काम भी शुरू नहीं किया है। सिर्फ 35 वार्ड पूरे हुए हैं। 25 वार्डों में सर्वे का काम जारी है। इस कंपनी को लक्ष्य एक साल का ही दिया गया था। नवंबर 2019 में इस कंपनी ने यहां सर्वे का काम शुरू किया था। इसके बाद कोरोना संक्रमण काल की वजह से सर्वे ही ठप हो गया। अन्यथा नए घरों पर हाउस टैक्स वर्ष 2021 से ही लग गया होता।
50 करोड़ की सालाना बढ़ेगी आय

शिव शरणप्पा जीएन, नगर आयुक्त हाउस टैक्स के लिए सर्वे का काम कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित हुआ था। हालांकि अब तेजी आई है। जल्द ही सर्वे में हाउस टैक्स के दायरे में आए मकानों या संपत्तियों के बिल तैयार होने लगेंगे। इससे नगर निगम को कम से कम 50 करोड़ की सालाना आय बढ़ेगी।

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