यह है मामला मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में जयपुर में जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार को लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक आयोजित की हुई। बैठक में एयरफोर्स की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। इसमें एयरफोर्स को दी जाने वाली जोधपुर नगर निगम की 69 एकड़ जमीन के लिए नई दरों पर विचार विमर्श किया गया। पुरानी दर के अनुसार कृषि भूमि दर के अनुसार इस जमीन की कीमत 39 करोड़ और इतनी ही सोलेशियम राशि मिलाकर 78 करोड़ रुपए तय की गई थी। नई डीएलसी दरें लागू होने के बाद जमीन की दर 120 करोड़ रुपए हो गई और इतनी ही सोलेशियम राशि मिलाकर कुल 240 करोड़ रुपए हो रहे हैं। वैसे अभी तक राज्य सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि केंद्र सरकार को जो भूमि हस्तांतरित की जानी है उसका मूल्य बाजार दर से होना चाहिए अथवा डीएलसी से। अगली बैठक में एयरफोर्स अधिकारियों को बुलाकर इस पर कुछ सहमति बनने की उम्मीद है।
डेढ़ साल पहले हुआ था एमओयू
सिविल एयरपोर्ट के विस्तार के उद्देश्य से मार्च 2017 में राज्य सरकार और एयरफोर्स के बीच जमीन हस्तांतरण को लेकर एमओयू हुआ। एयरफोर्स ने अपनी 37 एकड़ जमीन राज्य सरकार को एयरपोर्ट विस्तार के लिए दे दी। उसके बदले में नगर निगम ने एयरफोर्स को 106 एकड़ जमीन हस्तांतरित की है। इसमें से 37 एकड़ फ्री है जबकि शेष 69 एकड़ के लिए एयरफोर्स को नगर निगम को कीमत अदा करनी है। उस समय निगम इसकी कीमत करीब 78 करोड़ रुपए मांग रहा था लेकिन एयरफोर्स 54 करोड़ पर अड़ा था। दोनों में जमीन की कीमत को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। अब जमीन और अधिक महंगी होने से एयरपोर्ट विस्तार अटक सकता है।
सिविल एयरपोर्ट के विस्तार के उद्देश्य से मार्च 2017 में राज्य सरकार और एयरफोर्स के बीच जमीन हस्तांतरण को लेकर एमओयू हुआ। एयरफोर्स ने अपनी 37 एकड़ जमीन राज्य सरकार को एयरपोर्ट विस्तार के लिए दे दी। उसके बदले में नगर निगम ने एयरफोर्स को 106 एकड़ जमीन हस्तांतरित की है। इसमें से 37 एकड़ फ्री है जबकि शेष 69 एकड़ के लिए एयरफोर्स को नगर निगम को कीमत अदा करनी है। उस समय निगम इसकी कीमत करीब 78 करोड़ रुपए मांग रहा था लेकिन एयरफोर्स 54 करोड़ पर अड़ा था। दोनों में जमीन की कीमत को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। अब जमीन और अधिक महंगी होने से एयरपोर्ट विस्तार अटक सकता है।
अभी केवल 3 विमान की जगह
देश में सिविल एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) करती है लेकिन जोधपुर में एयरपोर्ट एयरफोर्स के अधीन होने से फ्लाइटों का संचालन एयरफोर्स की सुविधानुसार होता है। रात में फ्लाइटें नहीं चलती है। एप्रेन छोटा होने से केवल 3 विमानों के खड़े होने की जगह है। शाही शादियों में अधिक विमान आने पर उन्हें उदयपुर में पार्क करना पड़ता है। एएआई के अधीन एयरपोर्ट होने से नई विमान सेवाएं भी शुरू हो सकेंगी।
देश में सिविल एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) करती है लेकिन जोधपुर में एयरपोर्ट एयरफोर्स के अधीन होने से फ्लाइटों का संचालन एयरफोर्स की सुविधानुसार होता है। रात में फ्लाइटें नहीं चलती है। एप्रेन छोटा होने से केवल 3 विमानों के खड़े होने की जगह है। शाही शादियों में अधिक विमान आने पर उन्हें उदयपुर में पार्क करना पड़ता है। एएआई के अधीन एयरपोर्ट होने से नई विमान सेवाएं भी शुरू हो सकेंगी।
