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उन्होंने कहा कि वित्त विभाग इन स्कूलों शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 7वें केंद्रीय वेतनायोग के अनुसार वेतनमान देने की स्वीकृति दे चुका है। अब इन कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर 7वें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से इन कर्मचारियों को एक जनवरी, 2016 से 30 नवंबर, 2018 तक के बकाया के भुगतान से राज्य के खजाने पर लगभग 47.12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
