वहीं, दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच कॉलेजों में शासकीय निकायों के गठन को गतिरोध बना हुआ है। डीयू प्रशासन चाहता है कि सरकार इन निकायों का पूरी तरह से या आंशिक रूप से वित्त पोषित करे। सरकार ने कहा था कि वह बिना गवर्निंग बॉडी वाले कॉलेजों को फंड जारी नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने DUTA ने दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों के कर्मचारियों को वेतन न देने के विरोध में एक दिवसीय भूख हड़ताल का आह्वान किया था।