उन्होंने महाविद्यालयवार शिक्षकों के स्वीकृत, भरे हुए एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 252 महाविद्यालयों में शिक्षकों के लगभग दो हजार पद रिक्त हैं। इनमें से 850 पदों की भर्ती की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है।
उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के आदेश 18 फरवरी, 2010 के अनुसार राज्य के समस्त शिक्षक-प्रशिक्षण पाठयक्रमों (एम.एड., बी.एड., बी.पी.एड., शिक्षा शास्त्री, एस.टी.सी.) में अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को, प्रावधित 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण, सम्पूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू किया गया है। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण के अधीन ही है।
