नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अप्लाई करने के लिए कुल पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सकल आरक्षण एक मापदंड है। ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (economically weaker sections) (EWS) के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के दस दिनों बाद 9 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से ऐसी ही घोषणा के छह महीनों बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं है या 1 हजार या उससे अधिक आवासीय फ्लैट नहीं है, वह सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। साथ ही आगे कहा गया है कि जिन लोगों के पास अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का भूखंड नहीं है, वे 10 प्रतिशत आरक्षण के पात्र होंगे। इसके अलावा जो अधिूसूचित नगरपालिकाओं के अलावा 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड के मालिक नहीं हैं, वे भी आरक्षण के पात्र होंगे।
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि अलग अलग स्थानों में एक परिवार द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को आर्थिक रूप से कमजोर का वर्ग दर्जा दिलाने के लिए उन्हें एक साथ क्लब किया जाएगा। साथ ही श्वङ्खस् के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी या डीडब्ल्यू की ओर से कोलकाता नगर निगम क्षेत्रों के लिए जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र दिखाने पर ही मिलेगा।
