भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष लखुर्री निवासी रामप्रकाश केशरवानी बताते हैं कि जिन्हें योजना का लाभ दिया गया है वे बाहरी लोग हैं, यहां आकर बस गए हैं। शासन ने न जाने कैसे सर्वे किया और नाबालिगों के नाम से आवास योजना के तहत राशि भी जारी कर दी। अपात्रों को योजना के तहत 1.20 लाख रुपए जारी किया गया है। ऐसी शिकायतें कई गांवों में हैं।
शिकायत के बाद राशि होल्ड
लोगों का आरोप है कि जब सरकार किसी भी पात्र हितग्राही को योजना का लाभ दे सकती है तो जिन अपात्रों को योजना का लाभ दिया गया उनकी राशि शिकायत के बाद क्यों होल्ड कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि अपात्रों को आवास योजना का लाभ दिया गया है।
जिला पंचायत सीईओ ने कहा
जिनका नाम सर्वे सूची 2011 में नाम शामिल है, उनके परिजन भले ही जीवित हैं फिर भी उन्हें योजना का लाभ दिया जा सकता है। हालांकि हितग्राही जब बालिग होगा तो तभी उसे योजना का लाभ दिया जाएगा। इसकी यदि किसी ने लिखित शिकायत की हो तो उसकी जांच कराई जाएगी।