1949 में गठित आरपीएससी आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा सहित चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कृषि, नगर नियोजन, सब इंस्पेक्टर, कॉलेज शिक्षा, महिला अधिकारिता सहित अन्य विभागों की भर्तियां, साक्षात्कार और दस्तावेज की जांच करता है। यह प्रक्रिया पूरे साल चलती है।
आयोग में सेवानिवृत्ति के चलते अधिकारियों और मंत्रालयिक स्तर के कार्मिकों की कमी है। इससे कामकाज पर असर पड़ रहा है।
पदों पर होगी चर्चा
अधिकृत सूत्रों के मुताबिक आयोग ने कनिष्ठ, वरिष्ठ लिपिक सहित अन्य संवर्ग में 98 पद मांगे हैं। इसके लिए सरकार को पत्र भेजा है। 7 जनवरी को वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोरा, कार्मिक विभाग के सचिव डॉ. के.के.पाठक सहित अन्य अधिकारियों की बैठक होगी। इसमें आयोग द्वारा मांगे गए पदों पर चर्चा होगी।