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जयपुर

Rajasthan News : मंत्री अविनाश गहलोत का आश्वासन, विधवा विवाह उपहार योजना में बढ़ सकती है राशि

Rajasthan News : राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। विधवा विवाह उपहार योजना पर मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा उपहार राशि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

जयपुरJul 26, 2024 / 06:43 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Vidhan Sabha Minister Avinash Gehlot Said Vidhwa Vivah Uphar Yojana Gift Amount increasing Consideration

मंत्री अविनाश गहलोत का आश्वासन, विधवा विवाह उपहार योजना में बढ़ सकती है राशि

Rajasthan News : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से संबंल प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परीक्षण कर विधवा विवाह उपहार योजना के तहत उपहार राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में पेंशनधारी एकल व विधवा महिलाओं की संख्या लगभग 22 लाख है। विधवा विवाह उपहार योजना के तहत वर्ष 2019-20 से अब तक केवल 60 विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

गलत जानकारी पर अफसर होंगे निलम्बित

राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने स्पष्ट किया कि विधानसभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 2024-25 में एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में किसी को भी लाभान्वित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों द्वारा इस संबंध में गलत जानकारी दी गई है तो उन्हें निलम्बित किया जाएगा।
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विधवा विवाह उपहार योजना वर्ष 2007 में हुई थी शुरू

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ विधवा विवाह उपहार योजना के तहत 15 हजार रुपए उपहार राशि का प्रावधान था। वर्ष 2016 में राशि में वृद्धि कर 30 हजार रुपए और वर्ष 2019 में बढ़ाकर 51 हजार रुपए किया गया।

विधायक रामनिवास गावड़िया के प्रश्न का दिया उत्तर

इससे पहले विधायक रामनिवास गावड़िया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2023 तक 2 आवेदकों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने लाभान्वितों की सूची सदन के पटल पर रखी।

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