यह भी पढें :सातवां वेतनमान : जनवरी 2016 से एरियर भुगतान करने के आदेश स्क्रीनिंग कमेटी में मुुख्य सचिव के अलावा पुलिस महानिदेशक अजीत सिंह, मध्यप्रदेश के डीजी होमगार्ड विजय कुमार सिंह व अतिरिक्त मुख्य सचिव (पंचायती राज) सुदर्शन सेठी सदस्य तथा संयोजक प्रमुख शासन सचिव (गृह) दीपक उप्रेती थे। बैठक में 22 आईपीएस अधिकारियों के नाम पर चर्चा हुई।
यह भी पढें : देशभर में छाया जयपुर नगर निगम में राष्ट्रभक्ति का मामला, 20 नगर निगम भी तैयारी में इनमें उन अधिकारियों की संख्या अधिक थी, जो भ्रष्टाचार के मामलों में विवाद में आ चुके हैं। इनके अलावा कुछ नाम ऐसे भी हैं, जो अपने आचरण को लेकर अक्सर विवाद में रहते हैं। बैठक में इन अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड के साथ इनके अब तक के काम की समीक्षा भी गई।
यह भी पढें : चोरी के बाद ग्रामीणों में फूटा आक्रोश, बस्ती पर किया हमला, मकानों में लगाई आग, महिलाओं से की बदसलूकी केन्द्र सरकार के आदेश पर गठित हुई स्क्रीनिंग कमेटी
स्क्रीनिंग कमेटी का गठन केन्द्र सरकार के आदेश पर हुआ है। उल्लेखनीय है कि भ्रष्ट व नाकारा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का यह अभियान सभी राज्यों में चलाया जा रहा है। इसके लिए आईपीएस व आईएएस अधिकारियों के लिए अलग-अलग कमेटी बनाई गई है। आईपीएस अधिकारियों की स्क्रीनिंग के लिए एमपी के अधिकारी मंगलवार को आ गए थे। डीओपी की कागजी कार्रवाई के बाद बुधवार को बैठक हुई। कमेटी की अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजी जाएगी। जिस पर अंतिम निर्णय केन्द्र सरकार लेगी।