मुख्यमंत्री ने राजस्थान को शांति और सद्भाव का प्रतीक बताते हुए कहा कि यहां का वातावरण भयमुक्त बना रहे, साम्प्रदायिक तनाव न हो, अफवाहों पर अंकुश लगे तथा कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे, इसके लिए राजस्थान पुलिस निरंतर कार्य कर रही है। राजस्थान पुलिस अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा सजग एवं संवेदनशील है।
गौरतलब है कि प्रदेश में बिगड़ती क़ानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा पार्टी गहलोत सरकार को चौतरफा घेरने में लगी है। गृह विभाग का मुखिया होने के कारण सीएम अशोक गहलोत भी विपक्ष के निशाने पर रहे हैं।
सीएम गहलोत की 10 बड़ी बातें-
पहली बड़ी बात :
”महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर को चरितार्थ किया है। पुलिस विभाग में नवाचारों के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा है। अवैध हथियार, मादक पदार्थ जैसे संगठित अपराधों के नियंत्रण के लिए सघन अभियान चलाकर लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। निर्बाध पंजीकरण व्यवस्था से एफआईआर की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन महिलाओं, कमजोर वर्ग के परिवादियों को न्याय भी मिला है। प्रदेश में अनुसंधान के समय में भी प्रभावी कमी आई है। 2020 में औसत अनुसंधान अवधि जहां 115 दिन थी, वहीं मई, 2023 में यह अवधि घटकर 52 दिन हो गई है।”
दूसरी बड़ी बात :
”संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी घोटाले के अलावा आदर्श, नवजीवन तथा अन्य सोसाइटियों सहित कई मामलों में गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं तथा अन्य मामलों में जांच जारी है। ठगी करने वाली ऐसी सोसाइटियों की संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए तथा भविष्य में ऐसी सोसाइटियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई भी होनी चाहिए। राज्य पुलिस ने केन्द्रीय प्रवर्तन निदेशालय से इन मामलों में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।”
तीसरी बड़ी बात :
”जयपुर तथा अन्य शहरों में भूमि पर अनाधिकृत कब्जों से निपटने के लिए फॉलोअप कमेटी बनाकर उचित कार्यवाही की जाए। जिलों में कानून व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। अवैध हथियार, मादक पदार्थ, बजरी खनन तथा सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हो। उच्च अधिकारी जिलों से फीडबैक लें तथा राज्य के सभी थानों में सुनवाई सुनिश्चित हो।”
चौथी बड़ी बात :
”आमजन में विश्वास तथा अपराधियों में डर पैदा करने लिए राजस्थान पुलिस द्वारा 1 मार्च से 4 जून, 2023 तक विशेष एरिया डॉमिनेंस अभियान चलाया गया। अभियान के तहत आबकारी तथा आर्म्स एक्ट में कुल 2095 गिरफ्तारी हुई। स्थाई वारंटी, उद्घोषित अपराधी व 299 सीआरपीसी में 2,598 गिरफ्तारी, एच.एस., हार्डकोर व ईनामी अपराधियों की 2,220 गिरफ्तारी, जघन्य अपराध में 801 गिरफ्तारियां हुई हैं। 151 सीआरपीसी के अतिरिक्त कुल 13,154 गिरफ्तारी तथा 151 सीआरपीसी में 21,969 गिरफ्तारी हुई है।”
पांचवीं बड़ी बात :
”साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान दिया गया है। अप्रैल 2023 तक 47 प्रकरण दर्ज कर 72 लोगों की गिरफ्तारी की गई। कार्रवाई में 1338 अपराधियों की गिरफ्तारी और 1016 को पाबंद किया जा चुका है। हिंसात्मक कंटेंट और अपराधियों को फॉलो करने वालों पर विशेष निगरानी रखने के निर्दश दिए।”
छठी बड़ी बात :
”साइबर अपराधियों पर प्रभावी तरीके से नकेल कसी जा रही है। राज्य में कुल 34 साइबर थाने हैं। राज्य में साइबर अपराध की इस वर्ष कुल 16 हजार 549 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 518 एफआईआर कर 1.53 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक जन-जागृति अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए।”
सातवीं बड़ी बात :
”पिछले वर्ष की तुलना में आईपीसी के अपराधों में कमी आई है। डकैती में 24.05 प्रतिशत तथा नकबजनी और बलवा में भी कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों में कुल 2.92 प्रतिशत की कमी आई है। बलात्कार के मामलों में 5.40 प्रतिशत, पॉक्सों में 1.83, अभद्र व्यवहार में 5.54 तथा महिला उत्पीड़न के मामलों में 4.59 प्रतिशत की कमी आई है।”
आठवीं बड़ी बात :
”स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई में कुल 13.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई में 26.31 प्रतिशत, NDPS एक्ट में 14.73, जुआ अध्यादेश में 13.99 तथा आबकारी में 9.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजस्थान पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में कई उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। लगभग 1000 करोड़ रुपए के आयातीत कोयले की चोरी का खुलासा हुआ है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध 2189 प्रकरण दर्ज कर कुल 2523 गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस वर्ष 57 किलोग्राम हेरोइन, 17 किलोग्राम स्मैक, 410 किलोग्राम अफीम, 4824 किलोग्राम गांजा तथा 92322 किलोग्राम डोडा पोस्त की जब्ती पुलिस द्वारा की गई है। एससी-एसटी वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों का अनुसंधान त्वरित गति से करने के निर्देश दिए।”
नौवीं बड़ी बात :
”अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक 9807 एफआईआर दर्ज कर कुल 12 हजार 191 गिरफ्तारी की गई है। अवैध खनन के मामलों में इस वर्ष 1423 एफआईआर दर्ज कर 1421 गिरफ्तारी की गई है। 1577 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इस वर्ष 16 हजार 860 टन बजरी तथा अन्य खनिज जब्त किए गए हैं।”
दसवीं बड़ी बात :
”राजस्थान के 982 पुलिस थानों में से 845 में स्वागत कक्ष बन चुके है। इनमें परिवादियों को बैठाकर उनकी समस्याएं सुनी जाती है। वर्ष 2023 की कुल 36 बजट घोषणाओं में से 21 की स्वीकृतियां जारी हो चुकी है।”
बैठक में ये भी रहे मौजूद
प्रदेश में क़ानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव गृह आनन्द कुमार सहित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
