तो पेनल्टी लगनी चाहिए…
विधायकों ने मामला उठाया कि कई लोग रीको से भूखंड तो आवंटन करा लेते हैं, लेकिन उस पर इंडस्ट्री नहीं लगाते या कुछ साल बाद बंद कर देते। फिर इस जमीन के टुकड़े पर बेच देते हैं। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रिप्लाई में कहा कि ऐसे आवंटियों पर पेनल्टी लगनी चाहिए। यह भी पढ़ें – राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त मोहन लाल लाठर नियुक्त, राज्यपाल ने जारी किए आदेश
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप…
1- उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए रीको के करोड़ों रुपए खर्च किए। यह पैसा चुनाव प्रचार में भी लगाया गया। इसकी तह तक जा रहे हैं। 2- राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 176 औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की, लेकिन बनाए केवल 31 ही। इसमें भी 1660 आवंटित भूखंड आवंटित किए और गंभीर यह है कि उसमें से भी 43 भूखंड पर ही औद्योगिक उत्पादन शुरू हो पाया है।
