मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (रीति) ने विकसित राजस्थान-2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयारी शुरू कर दी है। लगातार मॉनिटरिंग के लिए वर्ष 2030 और 2047 के लिए भी लक्ष्य तय किए जाएंगे।
रीति ने सभी विभागों से दीर्घकालिक योजना मांगी है, जिसकी तैयारी के लिए विभाग भी अपना विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए नए मिशन, नई नीतियां और 9 से 11 दिसम्बर तक प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए काम शुरु हो गया है।
ऐसे तय होगा रास्ता
प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 17 प्रतिशत वृद्धि के साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक 17.81 लाख करोड़़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। इसे आने वाले पांच वर्ष में 29,230.26 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य लेकर काम किया जा रहा है।बदली जाएंगी ये नीतियां, काम शुरू
लॉजिस्टिक पॉलिसी- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रूट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा। एक जिला-एक उत्पाद व निर्यात प्रोत्साहन नीति- स्थानीय उत्पादों के जरिए हर जिले को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का प्रयास होगा। एमएसएमई नीति- इंटीग्रेटेड क्लस्टर डवलपमेंट व वन स्टॉप शॉप समाधान का लक्ष्य लेकर काम किया जाएगा। एमएसएमई कॉनक्लेव भी होगा। औद्योगिक नीति- डेटा सेंटर डवलपमेंट के साथ ही गुजरात की तरह निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रयास होगा। इसके अलावा उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित व स्किल्ड कर्मचारी उपलब्ध कराने की तैयारी होगी।
एग्रो प्रोसेसिंग नीति- किसानों की आय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को गांवों और कस्बों तक ले जाने का प्रयास होगा।
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मौजूदा स्थिति यह है
- राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.9 प्रतिशत (अनुमानित)
- राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.4 प्रतिशत (अनुमानित)
- कुल देनदारियां जीएसडीपी की 36 प्रतिशत (अनुमानित)
- राजस्व प्राप्ति अनुमानित 2,64,461 करोड़ रुपए
- राज्य के करों से प्राप्त राजस्व जीएसडीपी का 7 प्रतिशत
- केन्द्रीय करों में राज्य की अनुमानित हिस्सेदारी 79,587 करोड़ रुपए
सरकार का विजन
- शहरी विकास- शहरों व उनके आसपास के विकास के लिए रीजनल एंड अरबन प्लानिंग बिल लाया जाएगा
- रोड कनेक्टिविटी- 5 साल में 53 हजार किलोमीटर सड़कें बनेंगी, जिन पर 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे
- जल-राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशन
- ऊर्जा- वर्ष 2031-32 तक परम्परागत स्रोतों से 20,500, सोलर से 22,200, पवन से 8,100 एवं पानी( हाइड्रो) से 3,300 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्य प्रारम्भ
हमारी अर्थव्यवस्था तो एक ट्रिलियन पहुंच सकती है
उत्तरप्रदेश की तरह 2030 तक अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन तक ले जा सकते हैं। यूपी के पास गंगा और श्रमिक ही हैं, हमारे पास लीथियम, यूरेनियम व सोने जैसे कई मिनरल्स के भंडार हैं। 16-17 मिनरल्स पर तो एकाधिकार है। हम ऊर्जा सेक्टर में नंबर-1 बन सकते हैं। ईआरसीपी से खाद्यान्न व एमएसएमई सेक्टर में बूम आएगा। मिलेट्स के लिए ओडिशा मॉडल से निर्यात बढ़ा सकते हैं। पर्यटन, पशुपालन व रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी संभावना है। एमएसएमई नीति पारदर्शी बनाएं। विकास के लिए सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स के बजाय कॉरपोरेट, एकेडमिशियन और कृषि से जुडे़ लोगों का टास्क फोर्स बने और इकॉनोमिक ग्रोथ के लिए अलग सेल बने। सतत विकास के लिए पैरामीटर तय हों। इस तरह रोडमैप तय कर प्रदेश को देश में नंबर-1 बना सकते हैं। – प्रो. एस एस सोमरा, अर्थशास्त्री
