गहलोत सरकार में अब खुलेगा राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा, होगा तीन साल का इंतजार खत्म

-दो दर्जन से ज्यादा बोर्ड, निगमों और आयोगों में होंगी राजनीतिक नियुक्तियां, कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली के चलते अटक गई थी राजनीतिक नियुक्तियों की सूची,राजनीतिक नियुक्तियों के साथ-साथ 10 से 15 संसदीय सचिव भी किए जाएंगे नियुक्त, 25 दिसंबर से पहले अधिकांश बोर्डिंग-निगमों और आयोगों में नियुक्तियों के संकेत

जयपुर। पिछले 3 साल से राज्य नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। गहलोत सरकार में इसी महीने बंपर राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलने वाला है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने भी इसके संकेत दिए हैं। दो दर्जन से ज्यादा बोर्ड- निगमों और आयोगों के साथ-साथ खाली पड़े यूआईटी चेयरमैनों के पदों और अकादमियों में भी राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद फिर से चल पड़ी है। बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर तक अधिकांश प्रदेश स्तरीय बोर्ड-निगमों और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाएंगी।

राष्ट्रव्यापी रैली के चलते अटकी थी राजनीतिक नियुक्तियां
दऱअसल महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी रैली के चलते राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद रोक दी गई थी। अब रविवार को राष्ट्रव्यापी महारैली संपन्न होने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद चल पड़ी है।

10 से 15 संसदीय सचिवों की भी होगी नियुक्ति
इधर बोर्ड-निगमों और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों के साथ-साथ सरकार में 10 से 15 संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति की जाएगी। हालांकि इस बार संसदीय सचिव बनाए जाने वाले विधायकों में से केवल चार से पांच विधायकों को ही राज्यमंत्री का दर्जा दिया जा जाता है। संसदीय सचिव बनाए जाने वाले शेष विधायकों को लाभ के पद से बाहर रखा जाएगा।

राजनीतिक नियुक्तियों की सूची तैयार, घोषणा होना बाकी
पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो राजनीतिक नियुक्तियों की सूची बनकर तैयार है, बस केवल घोषणा का ही इंतजार है ।राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पूर्व में प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच फाइनल चर्चा हो चुकी है।

इन बोर्ड निगमों और आयोगों में होनी है राजनीतिक नियुक्तियां
जिन आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं उनमें महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, निशक्तजन आयोग, एससी-एसटी आयोग, ओबीसी आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं इसके अलावा समाज कल्याण बोर्ड, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी अल्पसंख्यक वित्त निगम, वक्फ बोर्ड, देवस्थान बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, किसान आयोग, गौसेवा आयोग, बीज निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, अभाव अभियोग निराकरण समिति, माटी कला बोर्ड, केशकला बोर्ड, घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड, वक्फ विकास परिषद, मेवात विकास बोर्ड, डांग विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, जयपुर, अजमेर और जोधपुर विकास प्राधिकरण में राजनीतिक नियुक्तयां होनी हैं।

यूआईटी और अकादमियों में भी होंगी राजनीतिक नियुक्तियां
वहीं प्रदेश की अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर,चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कोटा, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर यूआईटी में चेयरमैन की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा अकादमियों में राजनीतिक नियुकतियां की जाएगी, इनमें साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, बृजभाषा अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, सिंधी भाषा अकादमी शामिल हैं।